दो माह में निबटाये जायेंगे पैक्स सदस्यता के 53 हजार आवेदन

दो माह में निबटाये जायेंगे पैक्स सदस्यता के 53 हजार आवेदन : प्रेम कुमार

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संवाददाता,पटना

विधान परिषद में बुधवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की है कि पैक्स की सदस्यता के लिए करीब 53 हजार आवेदन आये हैं. इनके निबटारे के लिए दो माह का समय दिया गया है. इस मामले समुचित सुनवाई करायी जायेगी. कहा कि सदस्यता की पूरी प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण है. इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जायेगा.

मंत्री प्रेम कुमार ने यह बात विधान पार्षद कुमार नागेंद्र की तरफ से पूछे गये तारांकित सवाल के संदर्भ में कही. दरअसल कुमार नागेंद्र और कई अन्य विधान पार्षदों ने पैक्स की सदस्यता और चुनाव के संदर्भ में तमाम आशंकाएं जाहिर करते हुए व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पर विभागीय मंत्री से उत्तर मांगे थे.

नगरीय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की राशि का निर्धारण मुख्यालय से तय होगा: नितिन नवीन

एक अन्य तारांकित सवाल के जवाब में प्रदेश के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने सदन को अवगत कराया कि नगर निगम/ परिषदों में डोर टू डोर कचरा उठाव की समूची कवायद अब मुख्यालय स्तर से की जायेगी. विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर विभाग यहीं से जरूरी निर्णय लिये जायेंगे. उन्होंने यह बात एमएलसी तरुण कुमार के सवाल के जवाब में कही. बताया कि समीक्षा में सामने आया है कि नगर निगम और नगर परिषदों में कचरा उठाव करने वाली एजेंसियों की राशि/दरों में काफी अंतर है. लिहाजा इसमें एकरूपता लाने का प्रयास किया जायेगा. नितिन नवीन ने कहा कि रक्सौल शहर में पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है. दरभंगा नगर निगम के अतिक्रमण संबंधी मामले में नगर विकास मंत्री ने कहा कि वहां के सीइओ से पंद्रह दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गयी है. रिपोर्ट आने के बाद समुचित कार्रवाई की जायेगी.

प्रदेश के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि बेतिया के भिखना ठोढ़ी को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के विमर्श कर जरूरी निर्णय लिया जायेगा. ऐसी और भी कई जगह हैं, जहां वन एवं पर्यावरण विभाग की सहमति लेना जरूरी है. इसी तरह उन्होंने बताया कि जहानाबाद उमेश्वरनाथ महादेव मंदिर की बेहतरी जिला अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है. इसके अलावा परिषद में ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई. शून्यकाल में भी मामले उठाये गये

संसदीय कार्य मंत्री ने निबटाये परिनियति कार्य

सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की वित्तीय वर्ष 2023-22 का परीक्षा प्रतिवेदन , जीएसटीएन के वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन और बीपीएससी के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक कॉपी सदन की मेज पर रखी.