उद्योग विभाग के अफसरों को सीएम का निर्देश, बिहार में फूड और वुड आधारित इंडस्ट्री विकसित करने को जल्द उठाएं कदम

By Prabhat Khabar Digital Desk
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बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 की मध्यावधि समीक्षा
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को राज्य में फूड और वुड (लकड़ी) आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द-से-जल्द कदम उठाने के निर्देश दिये. सीएम ने गुरुवार को कहा कि इसके लिए नीति तैयार करने के अलावा हर स्तर पर काम करने की जरूरत है.
उन क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश जायेगी. इसमें सरकार के स्तर से मदद भी की जायेगी. मुख्यमंत्री ने 01, अणे मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास के संकल्प सभाकक्ष में उद्योग विभाग की तरफ से दिये गये प्रेजेंटेशन को देखा और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 की मध्यावधि समीक्षा की. इस दौरान इसमें संशोधन से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोसेसिंग उद्योग के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सकती है. राज्य में व्यवसाय में वृद्धि हुई है. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने पोपुलर से कागज बनाने के लिए कागज निर्माण कंपनियों से संपर्क करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गयी थी. इस दौरान 19 करोड़ पौधे लगाये गये. उस समय जो पोपुलर के पौधे लगाये गये, वे पेड़ के रूप में तैयार हो गये हैं.
उन्होंने निर्देश दिया कि इनका उपयोग कागज निर्माण में करने के लिए संबंधित उद्योग से संपर्क करें. इसके लिए यहां से विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर जाकर पोपुलर प्रोसेसिंग प्लांट का भी निरीक्षण करें. सीएम ने कहा कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अधिक- से-अधिक संख्या में पेड़ लगाने पर जोर देने की जरूरत है.
फलदार पौधे किसान स्वयं लगाते हैं, लेकिन उन पौधों को लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा सकता है. इसके व्यावसायिक उपयोग का लाभ भी उन्हें मिल सके. चौर क्षेत्रों में मछली और मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को प्रेरित करें. सब्जी, फल (केला, लीची, आम), चाय, पान, शहद समेत अन्य मामलों को लेकर बुधवार को किसानों के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये थे.
इस बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार व सचिव मनीष कुमार वर्मा, कृषि विभाग के सचिव एन सरवण कुमार, वाणिज्यकर विभाग के सचिव प्रतिमा एस वर्मा, अनुपम कुमार, गोपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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