पटना : जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत कुओं के जीर्णोद्धार का काम अब पंचायती राज विभाग करायेगा. पहले इसकी जिम्मेदारी पीएचइडी विभाग के पास थी.
नये वित्तीय वर्ष से पंचायती राज विभाग राज्य के करीब 90 हजार कुओं की जीर्णोद्धार करायेगा. इसके लिए एक कुएं की मरम्मत पर करीब 67 हजार रुपये खर्च होंगे. राज्य में 3600 पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है. पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने शुक्रवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस में बताया कि अब तक जिन कुओं का जीर्णोद्धार पीएचइडी विभाग ने कराया है, उसके अलावा शेष कुओं का जीर्णोद्धार कराया जाना है. यह काम वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कराया जायेगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंचायती राज के निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत राज्य की 4291 पंचायतों में पेयजल पहुंचाने का काम पंचायती राज विभाग के पास है, जबकि गुणवत्ता कुप्रभावित 4095 पंचायतों में पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी पीएचइडी के पास है.
मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत पंचायतों को 2.92 लाख करोड़ जारी किया गया है, जिसमें 2.72 लाख करोड़ खर्च किये जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के 98% वार्डों में नल जल योजना का काम शुरू हो गया है. इनमें 65% वार्डों में काम पूरा हो चुका है. इसी तरह से 24300 वार्डों में पक्की नाली गली का काम पूरा हो चुका है. शेष 14,992 वार्डों में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है.
उन्होंने बताया कि पंचायतों का कार्य संचालन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाना है. इसके लिए अब तक 6498 पंचायतों में ऑपरेटरों की नियुक्ति की जा चुकी है. इसी तरह से हर चार पंचायतों पर एक लेखापाल और एक तकनीकी सहायक की नियुक्ति की जानी है. इनमें 1534 लेखापालों की और 1328 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है. नल जल योजना की देखभाल के लिए 28,217 अनुरक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इनको 500 रुपये मासिक मानदेय दिया जायेगा.
65% वार्डों में हर घर नल जल का काम पूरा
पंचायत जनप्रतिनिधियों की संपत्ति का ब्योरा मार्च के पहले : मंत्री कपिलदेव कामत ने बताया कि पंचायत जनप्रतिनिधियों की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मार्च के पहले सार्वजनिक कर दिया जायेगा. अभी कैमूर जिले ने जनप्रतिनिधियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया गया है.
