गलत ब्योरा देने वाले संस्थानों की मान्यता की जायेगी समाप्त
बेहतर ग्रेडिंग पर ही मिलेगा अनुदान
पटना : केंद्र सरकार राज्य भर के सभी सरकारी व निजी आइटीआइ की जांच थर्ड पार्टी से करायेगी. जांच के आधार पर ही संस्थानों को अनुदान मिलेगा. साथ ही राज्यवार इनकी ग्रेडिंग की जायेगी. बेहतर ग्रेडिंग पर केंद्र सरकार संस्थानों को विशेष अनुदान भी देगी. लेकिन, गड़बड़ी पाये जाने पर इन संस्थानों की मान्यता समाप्त होगी.
केंद्र सरकार ने सभी संस्थानों से मांगा था सेल्फ एसेस्मेंट का ब्योरा : आइटीआइ में पढ़ाई करने वाले छात्रों को कैसी सुविधा मिल रही है, इसकी जांच का ब्योरा केंद्र सरकार ने सभी संस्थानों से ब्योरा मांगा था. इसके लिये संस्थानों को खुद ही (सेल्फ एसेशमेंट कर) अपने यहां की सभी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी प्रशिक्षण एवं महानिदेशालय (डीजीटी) को दे दी है. अब डीजीटी ने आइटीआइ संचालकों की ओर से दी गयी जानकारी की जांच थर्ड पार्टी से कराने का निर्णय लिया है.
जांच के लिए जिलेवार होगी एजेंसी : राज्यभर में जांच के लिये जिलावार एजेंसी तय की जायेगी. एजेंसी यह देखेगी कि जिस आइटीआइ ने अपने यहां उपलब्ध संसाधनों का ब्योरा दिया है. उनके पास उतना संस्थान है या सिर्फ कागजों पर संस्थान है. संस्थानों की ओर से दिये गये ब्योरा और जांच में अंतर मिलने पर संबंधित आइटीआइ की मान्यता को रद्द कर दिया जायेगा.
इन बिंदुओं पर होगी जांच
आइटीआइ के पास भवन है या नहीं
छात्रों की संख्या के अनुसारकमरा है या नहीं.प्रशिक्षण ले रहे छात्रों केअनुसार प्रयोगशाला की क्या व्यवस्था है. मानक के अनुसार सभी सुविधाएं हैं या नहीं.संस्थान कब से चल रहा हैं.अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो वर्षों तक कैसे छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया.
