कैबिनेट के फैसले : चीनी मिल बी-हेवी मोलासिस से करेंगे इथनॉल उत्पादन

पटना : राज्य के चीनी मिलों को अब बी-हेवी मोलासिस से इथनॉल के उत्पादन की अनुमति मिल गयी है. जैव ईंधन पर तैयार राष्ट्रीय नीति 2018 के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसलों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति के तहत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तक अनुबंध पर नियुक्ति व कार्यरत सभी प्रकार के पदों पर काम करनेवाले कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को चार लाख के अनुग्रह अनुदान देने पर सहमति दी गयी. लोक नायक जय प्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल,राजवंशी नगर व न्यू गार्डिनर रोड इंडोक्रायोनोलॉजी अति विशिष्ट अस्पताल में योग्य निदेशकों के पदस्थापन की स्वीकृति दी गयी.

अनुबंध पर काम करने वालों की सेवा काल में माैत पर आश्रितों को मिलेगा चार लाख का अनुदान

कटिहार जिले में जैविक खेती के लिए 663.18 करोड़ की स्वीकृति

राज्य योजना के तहत जैविक खेती प्रोत्साहन के तहत कटिहार जिले में जैविक खेती के लिए 2019-20 और 2021-22 तक के लिए कुल 663.18 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. संयुक्त कृषि भवन मुंगेर के निर्माण के लिए कुल 7.96 करोड़ की राशि में 2019-20 में से 2.21 करोड़ खर्च करने की अनुमति दी गयी . कृषि विभाग के जल- जीवन- हरियाली अभियान के तहत खेत में जल संचयन एवं कृषि प्रबंधन की योजना को लागू करने के लिए 60 करोड़ की रकम खर्च करने पर सहमति दी गयी. मंडई वीयर व उससे निकलने वाली बायीं व दायीं मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचना के निर्माण कार्य 232.83 करोड़ खर्च होंगे.

अररिया में नयी पुलिस लाइन के लिए जमीन हस्तांतरण की अनुमति

गन्ना उद्योग विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2016 के तहत गन्ना उद्योग विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में उच्च वर्गीय लिपिक एवं प्रधान लिपिक के पदों के बदलाव की स्वीकृति दी गयी. अररिया जिला में नयी पुलिस लाइन के लिए जमीन हस्तांतरित की अनुमति दी गयी. जहानाबाद जिला के वाणावर पर्वत रोप-वे के निर्माण के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की भूमि को निशुल्क पर्यटन विभाग को हस्तांतरण करने पर मुहर लगायी गयी. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्णिया के छह पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

छठे राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार को अनुमति

हवेली खड़गपुर की बहिरा ग्राम पंचायत स्थित मध्य विद्यालय, भदौरा को उत्क्रमित करने की अनुमति दी गयी. भोजपुर जिले के सहार की तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा को सेवा समाप्ति की स्वीकृति दी गयी. छठे राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार को अनुमति दी गयी. अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गयी. पशु विज्ञान विवि एवं इसके अधीन अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों को आइसीएआर एवं राज्यकर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति मिली.

बिहार परिवहन सेवा नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गयी

कैबिनेट ने बिहार परिवहन सेवा नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गयी. बाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित विशेष व्याघ्र संरक्षण बल गठित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. सासाराम के तत्कालीन चकबंदी पदाधिकारी महेश राम को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. बक्सर, आरा एवं पटना जिलाें के में गंगा किनारों कटाव निरोधक कार्य के लिए 67.87 करोड़, बाढ़ पूर्व भागलपुर एवं कटिहार जिलाें के तहत गंगा नदी तटों पर कटाव निरोध कार्य के लिए 77.14 करोड़ की मंजूरी दी गयी.