पटना : राज्य भर में आइटीआइ खोलने से पहले केंद्रीय टीम के सदस्य मुआयना करेंगे. इसके बाद ही बिहार में नया आइटीआइ खोलने की अनुमति मिल पायेगी. हाल में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार ने प्रखंड स्तर पर आइटीआइ खोलने का निर्देश सभी राज्यों को दिया है, जिसके बाद बिहार के विभिन्न जिलों से 500 से अधिक ऑनलाइन आवेदन श्रम संसाधन विभाग को मिले हैं. जांच के लिए विभाग ने सरकारी आइटीआइ के प्राचार्यों को लगाया गया है. इनकी रिपोर्ट के बाद आवेदन को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद केंद्र को भेजा जायेगा.
अब जमीन की बाध्यता खत्म : राज्य के सभी प्रखंडों में आइटीआइ खुलने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जिन प्रखंडों में आइटीआइ नहीं है, वहां अभी जमीन की बाध्यता नहीं रहेगी.
नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
बुनियादी सुविधाओं के बावजूद राज्य में चल रहे निजी आइटीआइ पर शिकंजा कसना श्रम संसाधन विभाग के लिए चुनौती बन गया है. अरसा पहले खुले आइटीआइ 2018 में बने नये कानून के अनुसार बुनियादी सुविधा बहाल नहीं कर रहे हैं. विभाग की ओर से जब दबाव बनाया जा रहा है तो आइटीआइ संचालक पुराने कानून का हवाला देकर बच रहे हैं. नये-पुराने कानून के फेर में बिहार में अब भी सैकड़ों प्राइवेट आइटीआइ आधारभूत सुविधाओं के बगैर धड़ल्ले से चल रहे हैं.
बिहार में 149 सरकारी आइटीआइ हैं. कुछ में कंप्यूटर आधारित लैब नहीं था. बीते दिनों 20 आइटीआइ की पहचान कर उसे कंप्यूटर आधारित लैब से सुसज्जित किया है.
