पटना : 18 हजार को मिला मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ

1111681 वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र

पटना की तरह ओला, उबर टैक्सी मुजफ्फरपुर , गया और अन्य शहरों में भी चालू की जायेगी

पटना : वर्ष के अंत में परिवहन विभाग की ओर से एक वर्ष के दौरान किये गये काम की उपलब्धियों को जारी किया है. परिवहन विभाग की ओर से बताया गया है कि इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन सुविधा से गांव व शहर के 18000 हाथों को रोजगार मिला है.

इसके अलावा अब मोबाइल वैन से वाहन प्रदूषण की जांच की जा रही है. दिल्ली के लिए सुविधा जनक स्लीपर बस सेवा की शुरुआत की गयी है. विभाग की पहल पर अब पासपोर्ट की तरह घर पर ही डीएल और आरसी भेजने की सुविधा की शुरुआत की गयी है. परमिट व ट्रेड टैक्स के लिए आॅनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गयी है.परिवहन विभाग की ओर से नौ माह में ऑनलाइन के माध्यम से 11 लाख 11 हजार 681 प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं.

100 सीएनजी बसें, 500 प्रदूषण केंद्र : राजधानी में भी इलेक्ट्रिक व सीएनजी कार का परिचालन शुरू हो गया है. राज्य में स्वच्छ ईंधन चालित वाहनों के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना लागू की गयी है. इसके तहत पेट्रोल व डीजल चालित ऑटो को सीएनजी में बदलने के लिए ऑटो चालकों व वाहन मालिकों को अनुदान राशि दी जायेगी.

आने वाले दिनों में बसों को भी सीएनजी में बदला जायेगा. बीएसआरटीसी की 100 बसें भी सीएनजी में बदली जायेंगी. अगले वर्ष में 500 नये प्रदूषण जांच केंद्र खोले जायेंगे. पटना की तरह ओला, उबर टैक्सी मुजफ्फरपुर गया और अन्य शहरों में भी चालू की जायेगी.

अगले वर्ष के लिए विभाग ने तय किया लक्ष्य

परिवहन विभाग की ओर से अगले वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अगले वर्ष 500 पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण किया जायेगा.

राज्य में नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लगाम की जायेगी. पेटीएम से इ-चालान का पैसा जमा करने की सुविधा दी जायेगी. सभी जिलों में स्पीडगन से वाहनों की रफ्तार की जांच होगी. बॉडी वॉर्न कैमरे की खरीद की जायेगी. पटना के अलावे अन्य सभी जिलों में हैंड हेल्ड डिवाइस से इ-चालान लिया जायेगा.ऑनलाइन ट्रेड सर्टिफिकेट और दस नये 10 नये सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की बढ़ायी संख्या जायेगी. औरंगाबाद आइडीटीआर में 1500 चालकों को मुफ्त में हैवी मोटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा.