पटना : राज्य सरकार सचिवालय में कार्यरत सहायक और उच्च एवं निम्न श्रेणी के क्लर्क का पदनाम बदलने जा रही है. इसे लेकर अंतिम स्तर पर जल्द ही निर्णय होने जा रहा है. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 20 दिसंबर को आयोजित विशेष बैठक में इस पर निर्णय होने की पूरी संभावना जतायी जा रही है. केंद्रीय सचिवालय कर्मियों की तर्ज पर राज्य सचिवालय के कर्मियों की भी पिछले छह-सात वर्षों से पदनाम बदलने की मांग चली आ रही थी. इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष कमेटी का गठन किया था.
इसकी रिपोर्ट आ गयी है. इसमें भी पदनाम बदलने को लेकर सकारात्मक मंतव्य दिया गया है. अब इस पर अंतिम स्तर की बैठक में सहमति बनने के बाद कैबिनेट के स्तर से अंतिम मुहर लगेगी. इसके बाद यह प्रावधान लागू हो जायेगा. इस मसले को लेकर बिहार सचिवालय सेवा संघ ने भी कई बार सरकार से मांग की थी.
नये पदनाम के तहत सभी स्तर के सचिवालय सहायकों के पदों का नाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो जायेगा. इसके अलावा यूडीसी (उच्चस्तरीय लिपिक) के पद का नाम वरीय सचिवालय सहायक और एलडीसी (निम्नस्तरीय लिपिक) के पद का नाम कनीय सचिवालय सहायक हो जायेगा. हालांकि प्रशाखा पदाधिकारी के पदों का नाम वही रहेगा. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा.
