पटना : राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने गुरुवार को ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस के गठन और न्यायिक सेवाओं में आरक्षण की मांग की है.
उन्होंने राज्यसभा में 126वें संविधान संशोधन विधेयक, 2019 का समर्थन करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार आप कोई अधिकार देते हैं, तो उससे छीनने के बाद उन्हें खराब लग सकता है. सांसद ने एंग्लो इंडियन को नामित किये जाने की घोषणा पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिये लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में वंचित वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल जायेगा.
आरसीपी सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस के प्रभाव में आते ही एससी, एसटी, ओबीसी व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि बजट सत्र में इससे संबंधित बिल राज्यसभा के जरिए ही लाया जाये, क्योंकि इस मामले में राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है.
उन्होंने कहा कि बिहार में 25 हजार दलित व महादलित टोलों में 15 अगस्त व 26 जनवरी को वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से झंडा फहरवाया जाता है. इससे एेसे वर्गों के बीच एक बेहतर संदेश जाता है. हमारे राज्य में सात निश्चय योजना है. इसके तहत नल का जल पहुंचाने का कार्य सबसे पहले उनके ही घरों में किया जा रहा है. केंद्र सरकार अब हर घर को नल से जलापूर्ति की योजना को लागू कर रही है.
