उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर हेडमास्टरों का वेतन रुका

पटना : माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक जनवरी, 2020 और उससे आगे का वेतन तब तक नहीं निकाल सकेंगे, जब तक कि वे अपने स्कूल में प्रयोगशाला उपकरणों को खरीदने का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दे देते. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने इस आशय के सख्त आदेश बुधवार को जारी किये हैं.

आदेश में कहा गया है कि जो विद्यालय उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे, विभाग मान लेगा कि राशि का सदुपयोग नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में उपकरणों को खरीदने के लिए जवाबदेह शिक्षकों की त्रिस्तरीय समिति के वेतन से बराबर अनुपात में राशि काट ली जायेगी.

दिया गया है निर्देश : जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं योजना एवं लेखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मामले के सुलझने तक जनवरी, 2020 का वेतन नहीं निकलना चाहिए.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के सभी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों को क्रमश: पांच और तीन लाख रुपये की राशि प्रयोगशाला उपकरणों को खरीदने के लिए दी गयी थी,लेकिन अभी तक नाम मात्र के विद्यालयों ने इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया है. इसको लेकर विभाग गंभीर है.

100 करोड़ से अधिक दी गयी है राशि : विभाग ने उपकरण खरीदने के लिए पूरे जिले में 100 करोड़ से अधिक की राशि स्कूलों को दी थी. गौरतलब है कि चार और छह दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों के अफसरों की वरिष्ठ अफसरों ने बैठक लेकर पंचायतों में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू कराने से लेकर विभिन्न 8 एजेंडे पर चर्चा की थी. उसी एजेंडे को लेकर अंतिम आदेश और दिशा निर्देश बुधवार को जारी किये गये हैं.

अपर मुख्य सचिव के खास निर्देश

पंचायतों में कक्षा 9 की पढ़ाई की तैयारियों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय अफसरों, विभाग के सभी निदेशालयों के अफसर एवं बिहार शिक्षा परियोजना के अफसरों का वाट्सएप ग्रुप बनाया जाये.

प्राथमिक से मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित विद्यालय में कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए किराये पर भी भवन लिया जा सकता है.

बिहार के मॉडल स्कूलों के भवनों का इस्तेमाल भी कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए किया जाये.