पटना : वित्तीय वर्ष के नौ माह खत्म होने के बाद भी न पार्षदों की ओर से अनुशंसा की गयी है और न ही नगर आयुक्त व मेयर की ओर से अनुशंसा की मांग की गयी है. स्थिति यह है कि बजट की कॉपी में वार्डों की विकास योजनाएं सिमटी हैं.
शहरवासियों को नगर निगम के हर वार्ड में लोगों को सामुदायिक भवन, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी और अन्य नागरिक सुविधाएं मिलें, इसको लेकर दो करोड़ रुपये का पार्षद फंड बनाया गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया. लेकिन, अधिकारियों की अनदेखी से आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी योजनाएं सुस्त पड़ी हैं.
आदेश के इंतजार में पार्षद नहीं दे रहे अनुशंसा : नगर आयुक्त या मेयर को पार्षदों से योजनाओं की अनुशंसा लेनी है. लेकिन, अनुशंसा को लेकर पार्षदों को पत्र नहीं भेजा गया है.
इस कारण एक भी पार्षद ने आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की अनुशंसा नहीं की है. वार्ड संख्या 35 के पार्षद राज कुमार ने बताया कि आदेश के इंतजार में बैठे हैं. वहीं, वार्ड संख्या 40 के पार्षद असफर अहमद ने बताया कि बजट बैठक में योजनाएं स्वीकृत हैं. लेकिन, अब तक निगम अधिकारी की ओर से अनुशंसा नहीं मांगी गयी है.
50 लाख की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन
दो करोड़ में से 50 लाख की लागत से हर वार्ड में सामुदायिक भवन बनना है. इसको लेकर पार्षदों से अनुशंसा लेने के साथ ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. लेकिन, 1.5 करोड़ को लेकर अनुशंसा नहीं ली गयी है. जबकि, तत्कालीन नगर आयुक्त ने बोर्ड की बैठक में स्पष्ट कहा था कि राशि की कमी नहीं है और अनुशंसा प्राप्त होते ही योजना पूरी करने की कार्रवाई की जायेगी. इसके बावजूद निगम अधिकारी की अनदेखी से योजनाएं लंबित हैं.
शुरू होगी प्रक्रिया
सामुदायिक भवन को लेकर अनुशंसा ली गयी है. शेष योजनाओं को लेकर निगम अधिकारी से विमर्श किया गया है. 10-15 दिनों में अनुशंसा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
सीता साहू, मेयर, नगर निगम
