उदासीनता: दुष्कर्म पीड़िताओं को तीन माह में न्याय दिलाना बिहार में चुनौती

पटना: बालिग या नाबालिग महिलाओं से संबंधित अपराधों खासकर दुष्कर्म से जुड़े मामलों में बिहार का देश में भले ही 23वां स्थान है. परंतु राज्य में पिछले पांच सालों में इस तरह की घटनाओं में दुष्कर्म पीड़ित बालिग या नाबालिग लड़कियों या महिलाओं को तीन महीने में न्याय नहीं मिलता है. जबकि नियम है कि इस तरह के किसी मामले में खासकर नाबालिग से जुड़े मामलों में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) एक्ट के तहत तीन महीने में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को सजा देनी है. अभी राज्य में लंबित पड़े मामलों की संख्या करीब डेढ़ लाख है. इसमें रेप से जुड़े मामलों की संख्या छह से सात प्रतिशत है. कुछ मामले तो कई साल से लंबित हैं. सिर्फ पॉक्सो से जुड़े मामलों की बात करें, तो 2018 से अगस्त, 2019 तक राज्य में 3,369 मामले दर्ज किये गये. इसमें लंबित मामलों की संख्या 2,194 है.