पटना : ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये लगभग 749 करोड़ 71 लाख रुपये तथा समानुपातिक राज्यांश लगभग 500 करोड़ के विरुद्ध 412 करोड़ रुपये यानी कुल 1161 करोड़ 71 लाख रुपये जारी किये गये हैं.
जारी की गयी राशि जिलों में उपलब्ध करा कर निबंधित एवं स्वीकृत लाभुकों को शीघ्र लाभ उपलब्ध कराया जायेगा. गौरतलब है कि आवास विहीन परिवारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक चयनित पात्र लाभुक को तीन किश्त में एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
सात लाख आवास पूर्ण
जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास के निर्माण में अब तक इस योजना के तहत सात लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए चयनित निबंधित पात्र लाभुकों के आवास का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा.
चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी चयनित लाभुकों में से 6 लाख 60 हजार लाभुकों को निबंधित किया जा चुका है. इनमें 3 लाख 60 हजार लाभुकों को पहली किश्त, 36 हजार लाभुकों को द्वितीय किश्त तथा सात लाख लाभुकों द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है. मंत्री ने बताया कि वे स्वयं जिलों में जाकर इसकी समीक्षा करते हैं. पदाधिकारियों एवं कर्मियों की समस्याओं से भी अवगत होते हैं.
तीन हजार करोड़ किये जाने हैं खर्च
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के चयनित पात्र लाभुकों के लिए द्वितीय किश्त की राशि के रूप में कुल 3 हजार करोड़ रुपये जारी करने हैं. इसमें केंद्र से 1800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. इसमें राज्यांश 1200 करोड़ रुपये होता है, जिसमें से राज्य ने 412 करोड़ रुपये जारी किये हैं.
