पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ग्रामीण कार्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की. इस दौरान उन्हाेंने सभी टोलों को मुख्य सड़क से जल्द जोड़ने का निर्देश दिया. साथ ही उन्हाेंने सड़कों के रखरखाव पर भी जोर दिया.
सीएम ने मुख्य अभियंता से कनीय अभियंता तक निरीक्षण के लिए चेन बनाने का निर्देश दिया, ताकि बेहतर सड़कों का निर्माण हो सके. उन्हाेंने कहा कि समय पर काम पूरा हो, बेहतर निर्माण हो, इसके लिए इंजीनियरों की कमी नहीं होने दी जायेगी. समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सड़कों का बेहतर रखरखाव भी जरूरी है. सड़कों की मेंटेनेंस पालिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है.
ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण कार्य ठीक ढंग से हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक निरीक्षण कार्य की एक प्रणाली विकसित करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों का लक्ष्य है, हर गांव और हर टोले को सड़क से जोड़ना. टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत छूटे हुए टोलों का काम जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने विभागीय इंजीनियरों की नियमित ट्रेनिंग करवाने का भी निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग और वन विभाग को आपसी समन्वय बनाने को कहा. सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का काम तेजी से किये जाने और ऊंची और चौड़ी सड़कों के किनारे दो स्तर के पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में सहायक अभियंता और तकनीकी पदाधिकारियों की कमी नहीं होनी चाहिए. सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्टेज का इस्तेमाल करने के लिए भी उपाय किये जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत बने पुलों का निरीक्षण व मेंटेनेंस तो हो ही, साथ ही गांवों के पुराने पुलों की स्थिति का अध्ययन करवाने का भी निर्देश दिया. उन्होेने नये निर्मित पुलों, जिनका एप्रोच कार्य बाकी है, उसे भी ठीक कराने को कहा. इसके पहले ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को पथों के निरीक्षण अभियान के अंतर्गत खराब सड़कों की मरम्मत के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पथ के निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर व ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अधीन टोलों की सड़कों के निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी गयी. बैठक में पुल मेंटेनेंस नीति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी. बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह सहित विभाग के वरीय अभियंतागण उपस्थित थे.
