पटना जलजमाव : मुख्यमंत्री नीतीश कल करेंगे समीक्षा, जांच को आज उतरेगी अधिकारियों की टीम

पटना : राजधानी के जलजमाव वाले इलाकों में बुधवार को आला अधिकारियों की टीम जमीनी हकीकत जानने जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जलजमाव मामले की जांच के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति बुधवार से स्थल जांच शुरू करेगी.

कमेटी सबसे पहले जांच के लिए राजेंद्रनगर पहुंचेगी और सैदपुर संप हाउस से जांच शुरू करेगी. इसके बाद प्रेमचंद रंगशाला में वह लोगों का पक्ष भी जानेगी.

इसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने समिति के सदस्यों पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक की. गुरुवार को मुख्यमंत्री पटना के सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ इसी मामले को लेकर अलग से बैठक करेंगे. समिति को तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. पहला, पटना नगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए जलजमाव की परिस्थितियों व कारणों का निर्धारण करना है.

दूसरा, बारिश के पूर्व नालों की सफाई जलनिकासी के पंपों की मरम्मत, रखरखाव व चालू रखने के लिए समय पर कार्रवाई करने में हुई कमी अथवा चूक के लिए जांचोपरांत दोष का निर्धारण किया जाना. तीसरा, भविष्य में जलजमाव की समस्या के निराकरण के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना के संबंध में सुझाव व अनुशंसा करना. समिति को एक माह में रिपोर्ट सौंपनी है. सदस्यों की राय है कि फिलहाल स्थल निरीक्षण और लोगों से फिडबैक लिया जाये. छठ बाद जांच तेज की जायेगी और इसका जो फलाफल होगा, उससे सरकार को अवगत कराया जायेगा.

सांसद-विधायकों के साथ 24 को सीएम की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 अक्तूबर को शहर के सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ जलजमाव के कारणों की समीक्षा करेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सुशील कमार मोदी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा , पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के अलावा पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव, मंत्री श्याम रजक, बाकीपुर के विधायक नितिन नवीन, कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा,दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद प्रो रणवीर नंदन समेत आला अधिकारी मौजूद रहेंगे.

सैदपुर संप हाउस से शुरू करेगी जांच प्रेमचंद रंगशाला में लोगों से लेगी फीडबैक

नगर विकास विभाग में बनेगा कंट्रोल रूम, सभी 12 नगर निगमों के कामों की होगी मॉनीटरिंग

पटना : राज्य के सभी 12 नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा व निगरानी के लिए नगर विकास व आवास विभाग में एक कंट्रोल रूम काम करेगा. दूसरे फेज में अन्य नगर पर्षद व पंचायत भी इस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे.

विभाग के सचिव आनंद किशोर ने मंगलवार को पटना नगर निगम के कामों की समीक्षा की और कई तरह के निर्देश दिये. बैठक में उन्होंने कहा कि निगम मुख्यालय में कंट्रोल रूम के अलावा सभी छह अंचल कार्यालयों में भी कंट्रोल रूम बनाये जायेंंगे. निगम की सभी गाड़ियों में जीपीएस लगेंगे. उसके आधार पर सफाई, फॉगिंग, नाला उड़ाही से लेकर अन्य कामों की निगरानी की जायेगी.

मार्च तक पूरे हो जायेंगे शॉट टर्म काम : शहर में अगले 50 वर्ष तक जलजमाव की समस्या नहीं हो, इसको लेकर विभाग प्लानिंग कर रहा है. इसमें शॉट टर्म, मीडियम टर्म व लांग टर्म के आधार पर योजनाएं बनायी जायेंगी. शॉट टर्म में बुडको और निगम को अतिरिक्त पंप लगाने, सभी पंपिंग स्टेशनों की संरचना को ऊपर करने, इलेक्ट्रिक, डीजल और मोबाइल पंपिंग मोटरों की खरीद होगी. छह और वॉटर संक्शन मशीन से लेकर सभी काम मार्च तक पूरे किये जायेंगे.

इसके अलावा एक विशेषज्ञ एजेंसी पटना में ड्रेनेज वॉटर सिस्टम के लिए डिटेल साइंटिफिक प्लान तैयार करेगी. जो जीआइस मैपिंग, कंटूर मैपिंग से लेकर ड्रेनेज नेटवर्क के लिए के लिए प्लान तैयार करेगी. इस प्रोजेक्ट को मार्च से शुरू कर अगले दो वर्षों तक पूरा कर देना होगा.

नक्शा पास कराने का ऑनलाइन सिस्टम

नगर निगम में पूर्व रूप से ऑनलाइन नक्शा पास करने की शुरुआत होगी. कोई भी काम पेपर पर नहीं होगा. निबंधित वास्तुविद द्वारा नक्शा बनाने व आवेदन करने के बाद निगम के सर्वेयर स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे और वहीं से ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा देंगे.

निगम में छह से 12 माह के बीच इ-म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से कई नागरिक सुविधाओं को शुरू करेगा. इसके अलावा नगर निगम में रिक्त पदों को भरने, संसाधनों को बढ़ावा देने व नियम के आधार पर नगर निगम को सशक्त करने का काम भी किया जायेगा.

एक माह में शुरू वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का काम

विभाग के अनुसार एक माह में रामाचक बैरिया में प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट व मलबा (बिल्डिंग मेटेरियल) वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा. कचरे से बिजली बनाने वाली प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की जायेगी. इसके अलावा आवारा पशुओं की नसबंदी, फॉगिंग के लिए 75 नयी मोबाइल फॉगिंग मशीनों की खरीद भी की जायेगी.