रविदास कार्यकर्ता सम्मेलन . भ्रांति फैला रहे हैं विरोधी: मोदी
पटना : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण को कई छू नहीं सकता है. आरक्षण की व्यवस्था 25 या 50 साल या इससे ज्यादा समय तक भी चलती रहेगी. बिहार सरकार प्रोमोशन में आरक्षण देने की पक्षधर है. यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इसका फैसला अगले महीने आने की उम्मीद है. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में मंगलवार को आयोजित 14वें राज्य स्तरीय रविदास कार्यकर्ता सम्मेलन को डिप्टी सीएम संबोधित कर रहे थे.
संत रविदास जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग में कभी भी क्रिमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं होगा. विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर आरक्षण खत्म करने को लेकर कई तरह की भ्रांति फैला रहे हैं. जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार है, तब तक कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है.
मौजूदा सरकार ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नये प्रावधान शामिल किये गये हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों को समर्पित कर दी है. भाजपा ने अांबेडकर को सम्मान देने के लिए पंच-तीर्थ बनाया है. इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, विधायक अरुण कुमार सिन्हा, एमएलसी राधामोहन शर्मा, प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, छोटे मुखिया, सुबोध पासवान, संजय दास समेत अन्य ने संबोधित किया.
2005 के बाद एक भी दलित नरसंहार की घटना नहीं
डिप्टी सीएम ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि 2005 के बाद से एक भी दलित नरसंहार की घटना नहीं हुई है.
जबकि कांग्रेस लालू-राबड़ी के शासनकाल में बथानी टोला, बाथे, शंकर विघा, मियांपुर समेत अनेक नरसंहार हुए. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में 16 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करके एनडीए की सरकार ने करीब तीन हजार मुखिया, सरपंच समेत अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों के पद पर दलितों को बैठने का मौका दिया. लालू-राबड़ी के शासनकाल में बिना आरक्षण दिये ही चुनाव करा दिया गया.
उन्होेंने दलितों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की तरफ से चलायी जाने वाली तमाम प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी. इस बार 64वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 1626 दलित छात्रों को 50-50 हजार तथा 2018 यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 44 दलित छात्रों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी गयी है. राज्य में दलित समुदाय की आबादी 16 फीसदी है, जिसमें 23 जातियां शामिल हैं.
