पटना : नयी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष की स्थित उत्साहजनक नहीं कही जा सकती है. पिछले चार सालों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में निवेश प्रस्तावों की संख्या काफी कम है.
इस साल अभी तक केवल 130 प्रस्ताव हैं. हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में पांच माह से अधिक का समय अभी बाकी है. जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय प्रस्तावों की संख्या 280, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 490, वित्तीय वर्ष में 2018-19 में 408 प्रस्ताव आये थे.
इनमें इन्हीं वित्तीय वर्षों में क्रमश: 216,475, और 337 निवेश प्रस्तावों को स्टेज वन क्लीयरेंस में हरी झंडी मिली थी. इन सभी वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर 256 ही प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस मिल सका था. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अभी तक केवल 106 निवेश प्रस्तावों को स्टेज वन क्लीयरेंस मिला है.
यह प्रस्ताव करीब 1944 करोड़ के हैं. हालांकि 106 निवेश प्रस्तावों में अब तक वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस केवल 19 प्रस्तावों को ही मिला है. इस पूरे मामले में उद्योग सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बताया कि चूंकि मैं अभी विभाग में नया आया हूं, इसलिए यह मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है. मैं जल्दी ही निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करूंगा.
