पटना : वन भूमि के इतर उपयोग के एवज में विगत 12 वर्षों से केंद्र के कैंपा फंड में उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा किये गये 47,436 करोड़ राज्यों को हिस्से के तौर पर वितरित किए गए, जिसमें से बिहार के लिए 522.95 करोड़ का स्वीकृति पत्र उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री से ग्रहण किया.
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से यह राशि अब राज्यों द्वारा वन्य प्राणी आश्रयणी और वन क्षेत्र के विकास पर खर्च की जा सकेगी. इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की संख्या कम करने, वन भूभि उपयोग हेतु क्लीयरेंस, कैंपा फंड का उपयोग व विभिन्न समितियों के गठन का अधिकार राज्यों को देने की मांग की.
सुशील मोदी ने कहा कि भारत सरकार प्लास्टिक कैरी बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर एक साथ पूरे देश में प्रतिबंध लगाये ताकि राज्य इस अभियान को सफल बना सके. प्लास्टिक व इलेक्ट्राॅनिक कचरा सग्रह करने की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करने वाली उत्पादक कंपनियों को दंडित कियाजाये.
उन्होंने कहा कि बिहार में इस साल ‘वन महोत्सव’ का आयोजन कर डेढ़ करोड़ पौधारोपण किया गया है, जबकि अगले साल 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा जायेगा. 02 अक्तूबर से शुरू होने वाले ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के तहत राज्य के सभी जल स्रोतों को अगले 3 वर्षों में पुनर्जीवित करने के साथ ही व्यापक पैमाने पर पौधारोपण कर हरित आवरण को बढ़ाया जायेगा.
