बिहार ने केंद्र सरकार से मांगे 8000 करोड़ रुपये

नीर निर्मल योजना को मार्च 2021 तक बढ़ाएं

पटना : राज्य सरकार ने केंद्र से नीर निर्मल योजना को मार्च, 2021 तक पूरा करनेे का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है. दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के पीएचइडी मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार के विभागीय मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि बिहार के सभी परिवारों में हर घर नल जल योजनाओं के तहत 2020 तक नल के माध्यम से मुफ्त पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है.

योजना पूरी हाेने के बाद पांच वर्षों तक एजेंसियों को रख-रखाव करना है. विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर लगभग 16500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लिए 8000 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया गया था. झा ने केंद्र से जल्द इस राशि के भुगतान की मांग की. सम्मेलन में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भी 2024 तक देश के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसको लेकर 15 अगस्त को घोषणा भी की गयी है.

सम्मेलन के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले पीएचइडी मंत्री : मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और उन्हें अलग से योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य पूर्व से निर्धारित है, लेकिन इस परियोजना के समय को बढ़ा कर मार्च 2021 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है.

साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि नीर निर्मल परियोजना के तहत स्वीकार 1606.00 करोड़ रुपये की योजना में विश्व बैंक का अंश एवं केंद्र सरकार का अंश मिलाकर पूरी राशि एकमुश्त रूप से बिहार सरकार को उपलब्ध करायी जाये.

इन तीन बिंदुओं पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

हर घर नल का जल के लिए बिहार को आठ हजार करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा शीघ्र उपलब्ध करायी जाये.

विश्व बैंक सहायता से चल रही योजना नीर निर्मल को पूर्ण कराने की अवधि 2021 मार्च तक किया जाये.

नीर निर्मल परियोजना के लिए स्वीकृत कुल राशि 1606.00 करोड़ रुपये के आलोक में विश्व बैंक का अंशदान एवं भारत सरकार का अंशदान राशि सभी तकनीकी बाधाओं को दूर कर एकमुश्त दिया जाये.