पटना : भूमिहीनों को घर बनाने के लिए मिलेंगे साठ हजार

सौ रुपये में होगी जमीन की रजिस्ट्री, सरकार ने की है पहल

पटना : राज्य के भूमिहीनों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी गयी साठ हजार रुपये की राशि से जो जमीन खरीद होगी, उसके लिए महज सौ रुपये रजिस्ट्री में खर्च करने होंगे. सरकार ने इस योजना को सरल बनाया है.

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी. उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लाभुकों को भूमि क्रय करने में राहत प्रदान करने के लिए निबंधन शुल्क में भारी कटौती की है. प्रत्येक लाभुक को निबंधन शुल्क के रूप में 50 रुपये तथा स्टांप ड्यूटी के रूप में 50 रुपये, यानी कुल सौ रुपये के भुगतान करने पर जमीन की रजिस्ट्री हो जायेगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल एससी-एसटी एवं अतिपिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए अपनी भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा वास भूमि के क्रय के लिए प्रति लाभुक 60 हजार रुपये सहायता राशि उपलब्ध कराती है.

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना ‘सबके लिए घर‘ का सपना साकार करने दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी या सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि में वास योग्य जगह उपलब्ध कराकर वासगीत पर्चा दिया जाता है.

लेकिन, किसी भी प्रकार की जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर सरकार 60 हजार की सहायता देती है, जिससे घर बनाने लायक जमीन की खरीद हो सके. अरवल जिले में ऐसे सबसे कम आठ तथा सीतामढ़ी जिले में सर्वाधिक 2321 पात्र परिवारों को चिह्नित किया गया है. सभी जिलों से कहा गया है कि शीघ्र ही सभी चिह्नित परिवारों के लिए वास स्थल भूमि क्रय के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराएं. मंत्री ने विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि इस काम में शिथिलता एवं उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करें.

चौड़ी सड़कों पर इ-रिक्शों की पार्किंग अतिक्रमण हटाने के बाद वीडियोग्राफी

राजा बाजार के पाया नंबर एक से 94 तक हुई कार्रवाई

वहीं, दूसरी तरफ जीपीओ गोलंबर से लेकर पटना जंक्शन तक एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी. लगभग एक घंटे से अधिक चले अभियान में सामानों को जब्त करने के साथ जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई भी की गयी. इस दौरान नगर निगम व पुलिस की टीम मौजूद थी.

प्रभात खबर ने सोमवार को ही स्टेशन गोलंबर व जीपीओ गोलंबर पर दोबारा अतिक्रमण होने की खबर को प्रकाशित किया था. पूरे अभियान में प्रमंडलीय आयुक्त के साथ अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी, कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार, उप निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी तथा नगर निगम के सभी पदाधिकारी, दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे.

शाम को सड़कों पर फिर सज गयीं दुकानें: भले ही प्रशासन लाख दावा कर ले की अतिक्रमण को हटा कर सड़कों को साफ कर दिया जायेगा. लेकिन, प्रमंडलीय आयुक्त के सड़क पर उतरने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है. मंगलवार को दोपहर प्रमंडलीय आयुक्त ने खुद सड़क पर उतर कर कार्रवाई की.