पटना : अगले महीने से राज्य के सभी पंचायतों में कृषि कार्यालय काम करने लगेंगे. अभी राज्य में करीब डेढ़ हजार पंचायतों में कृषि कार्यालय चल रहे हैं. राज्य में 8400 से अधिक पंचायतें हैं. पिछले दिनों राज्य के कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि जिन पंचायतों में कृषि कार्यालय नहीं है, वहां हर हाल में अगस्त में शुरू हो जाना चाहिए.
सभी संयुक्त कृषि निदेशक को पंचायत कृषि कार्यालयों का निरीक्षण भी करने को कहा गया है. इधर, पंचायत कार्यालयों को भी कंप्यूटर देने की तैयारी चल रही है, ताकि किसानों को सुविधा हो सके, अभी इ-किसान भवन में कंप्यूटर की सुविधा है. पिछले साल नवंबर में कृषि मंत्री ने पटना के नौबतपुर से इसकी शुरुआत की थी. किसानों को कृषि की योजनाओं की जानकारी के लिए प्रखंड मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़े इसी उद्देश्य से पंचायतों में कृषि कार्यालय खोला गया. पंचायत भवन में ही कृषि कार्यालय चल रहा है.
जिन पंचायतों में अभी पंचायत भवन नहीं है, वहां किराये के मकान में तत्काल पंचायत कार्यालय शुरू करने की तैयारी है. कृषि समन्वयकों और कृषि सलाहकारों को रोटेशन के आधार पर सप्ताह में दो दिन कृषि कार्यालय में आकर बैठना है और किसानों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करना है.
कृषि कार्यालय में सरकार द्वारा कृषि के लिए चलायी जा रही सभी तरह की योजनाओं को जानकारी का डिस्प्ले पंचायत कार्यालय में होगा. कृषि समन्वयकों को सरकार प्रशिक्षण भी दे रही है.
पटना : किसानों की सहायता के लिए क्षेत्र में कैंप करेंगे पदाधिकारी
पटना : सुखाड़ और बाढ़ से जूझ रहे किसानों की सहायता के लिए पौधा संरक्षण के अधिकारी किसानों की सहायता के लिए क्षेत्र में कैंप करेंगे. कृषि मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने अधिकारियों को फिल्ड में जाने का निर्देश दिया है. राज्य के 13 जिले बाढ़ से गस्त हैं. अन्य जिलों में सूखे की स्थिति है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार विपदा की इस घड़ी में किसानों को हरसंभव सहायता करने के िलए पूरी तत्परता से कार्य कर रही है.
नेपाल में अधिक वर्षा होने से वहां से राज्य में बहने वाली नदियों में अचानक जल स्तर काफी बढ़ गया है. जहां फसल लग चुकी है, उसकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है. इस मौसम में खरीफ फसलों पर कीट एवं बीमारियों के प्रकोप बढ़ने की संभावना अधिक है. खरीफ फसलों को कीट–व्याधियों के संभावित प्रकोप से सुरक्षा के िलए पौधा संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों को भी क्षेत्र में कैंप करने का निर्देश दिया गया है.
खरीफ फसलों पर किसी प्रकार के कीट एवं बीमारियों के प्रकोप की सूचना पर उसके नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं का प्रयोग होगा. मंत्री ने पौधा संरक्षण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य के सभी प्रखंडों में खरीफ फसलों में लगने वाले कीट एवं बीमारियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
