पटना : 2014 के बाद बने निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नियम नहीं मानने पर मिलेगा नोटिस

अगस्त तक सरकारी भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था

पटना : प्रभारी सचिव आनंद किशोर ने अगस्त माह तक सभी सरकारी भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में वर्ष 2014 के बाद बने सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है.

इसलिए जिन भवनों में पारित नक्शे के अनुरूप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना है, जुलाई तक उनकी जांच कर नोटिस दिया जाये.श्री किशोर ने पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता को दिसंबर तक पटना शहर के सभी सड़कों के किनारे की भूमि पर पेवर ब्लॉक लगाने तथा जहां जरूरी हो, वहां फुटपाथ का निर्माण कराने का निर्देश दिया है. बगैर एनओसी नमामि गंगे योजना के तहत शहर के सड़कों को कटाई करने वाली एजेंसी पर एफआइआर के निर्देश भी दिये गये. प्रभारी सचिव ने अधिक से अधिक युवाओं तक कुशल युवा योजना कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मैट्रिक में पास हुए छात्र-छात्राओं का डाटा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लेकर फोन व इ-मेल पर जानकारी दी जाये.

सिविल सर्जन सहित कई अधिकारियों का वेतन रुका : योजनाओं की समीक्षा के दौरान पक्की नली-गली योजना में धनरूआ एवं मोकामा प्रखंड की सुस्त रफ्तार पर बीडीओ व कार्यपालक पदाधिकारी को नोटिस व वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया. साथ ही 31 जुलाई तक योजना का काम पूरा नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जायेगी.

हर घर नल का जल की समीक्षा में दनियावां प्रखंड में सुस्त रहने पर बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन रोका गया. बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण के साथ वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा.

निजी घरों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग के लिए भवन निर्माण की ओर से उपलब्ध कराया जाये मॉडल.

मनरेगा के तहत लक्ष्य से दोगुना योजना मसलन, तालाब आहार, पइन निर्माण पर काम किया जाये.सभी प्रखंड एवं पंचायतों के सरकारी भवनों में भी अगले दो माह में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा लिया जाये.

अब जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में भूमि के निबंधन के साथ ही उसके दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. 15 जुलाई से जमीन रजिस्ट्री के साथ दाखिल-खारिज के लिए फार्म दिया जायेगा. प्रत्येक माह जिला स्तरीय बैठक में सभी अवर निबंधक अंचलवार अपने यहां किये गये निबंधन की सीडी बनाकर लायेंगे, ताकि रजिस्टर्ड डीड के आधार पर स्वत: दाखिल खाजिर वाद प्रारंभ हो जाये.

इसके लिए अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि एक माह के भीतर सारे मामलों का निबटारा सुनिश्चित कराये. ये निर्देश जिले के प्रभारी सचिव सह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रविवार को जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिये.