पटना : पांच सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में 27.5 हजार करोड़ रुपये हुए खर्च : सुशील मोदी

पटना : पटना के आइजीआइएमएस परिसर में 500 बेडों वाले अस्पताल भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले पांच सालों में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 27,500 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. वहीं, 2018-19 में 7,472 करोड़ खर्च किये गये हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 9,622 करोड़ के बजट प्रावधान किया गया है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 13-14 वर्षों में बिहार के स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार का नतीजा है कि प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 2005 की 61 की तुलना में घट कर 38 हो गयी है. असम में यह दर 44, ओड़िशा और उत्तर प्रदेश में प्रति हजार नवजात में यह 41-41 हैं.

लड़के और लड़की की मृत्यु दर में भी पहले जहां 15 अंक का अंतर था, वहीं भारत सरकार के एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यह घट कर यह मात्र तीन का गैप रह गया है. उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व जांच, 84 प्रतिशत तक टीकाकरण, सभी मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में नवजात शिशु की समुचित देखभाल की व्यवस्था और बाल विवाह निषेद्य के अभियान से यह उपलब्धि हासिल की गयी है.

आइजीआइएमएस में निरंतर हो रहा सुधार : मंगल पांडेय : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आइजीआइएमएस व पीएमसीएच में बेडों की संख्या बढ़ायी जा रही है. पीएमसीएच में 5400 बेडों के अस्पताल का टेंडर दो माह में पूरा कर लिया जायेगा. आइजीआइएमएस में सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य में 2325 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है.

4100 बेसिक चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है. राज्य में 11 नये मेडिकल खोलने का प्रस्ताव है. नौ मेडिकल कॉलेजों की जमीन उपलब्ध हो गयी है. आरा व सीवान में जमीन की व्यवस्था अंतिम चरण में है. पीएमसीएच के 5400 बेडों के अस्पताल का ग्लोबल टेंडर छह-आठ सप्ताह के अंदर हो जायेगा.

राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से करेंगे बात : रविशंकर प्रसाद : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना साहिब के सांसद के रूप में वह दिल्ली में बैठे हैं. उनके विभाग द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर कराने में बड़ी सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में नये कानून के रूप में मेंटल हेल्थ, एचआइवी-एड्स हेल्थ, सेरोगेट्री बिल, नेशनल मेडिकल कमीशन और डेंटिस्ट्री बिल को लाया जाना है.

उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन पास भी जायेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बनने वाले भवनों में खूबसूरती दिखती है. इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि देश में अब डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं. बिहार में 500 पीएचसी को इस रूप में विकसित किया जा रहा है. बिहार में आठ नये मेडिकल काॅलेज खोले जा रहे हैं. जबकि, देश में 22 एम्स निर्माण का प्रस्ताव है.