पटना : केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुआई में बनने वाली नयी एनडीए सरकार में अधिकतर नये चेहरों को जगह दी जायेगी. कुछ अनुभवी और वरिष्ठ नेताअों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जायेगा. 10 साल बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कम-से-कम 10 सांसदों को शामिल होने का अवसर मिलेगा. इस बार के चुनाव में भाजपा के साथ जदयू और लोजपा भी रही है.
इस कारण मंत्रियों की संख्या में भी भाजपा और जदयू की बराबरी की हिस्सेदारी होगी. एक कैबिनेट और एक राज्यमंत्री का दावा लोजपा का भी होगा. सूत्र बताते हैं कि इस कारण बिहार से भाजपा कोटे के मंत्री कम होंगे. जिन सांसदों को मंत्री बनाया जायेगा, उनमें अधिकतर नये चेहरे होंगे. कुशवाहा और दलित कोटे से भी मंत्री बनाये जाने की चर्चा है.
2004 के मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार में बिहार के करीब 12 मंत्री शामिल थे. लेकिन 2009 में बनी यूपीए-2 सरकार में बिहार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा. अंतिम समय में तारिक अनवर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, लेकिन उस वक्त वह महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य थे.
माना जा रहा है कि 2014 के चार सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री के फाॅर्मूले पर अमल किया गया तो बिहार से कम-से- कम 10 मंत्री बनाये जा सकते हैं. बिहार से जीतने वाले 39 एनडीए सांसदों में भाजपा के 17, जदयू के 16 और लोजपा के छह सांसद शामिल हैं. 17 भाजपा सांसदों में छह पहले से ही केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें रविशंकर प्रसाद, राधामोहन सिंह, रामकृपाल यादव, अश्विनी कुमार चौबे, आरके सिंह और गिरिराज सिंह शामिल हैं.
पार्टी सूत्रों का कहना है कि इनमें से तीन मंत्री तो फिर बन सकते हैं, लेकिन तीन अन्य को दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. इनके स्थान पर दो नये लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है. दो नये सांसदों के नामों को लेकर पार्टी में लॉबिंग शुरू है.जदयू कोटे से मंत्री बनने वालों के नाम वरिष्ठ नेताओं की सलाह के बाद मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार तय करेंगे. राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है. उनके अलावा पार्टी के हिस्से में तीन और मंत्रिपद आ सकते हैं. सामाजिक समीकरण के हिसाब से कुशवाहा और दलित सांसदों को मौका मिल सकता है.
