कैबिनेट का फैसला : सूबे के सरकारी कर्मियों को मिलेगा विशेष पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ, ...जानें अन्य फैसले

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश ने राज्य सरकार के कर्मियों को विशेष तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने को हरी झंडी दे दी है.

एक सितंबर, 2005 या इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मी को नयी पेंशन योजना के तहत लाभ मिल रहा है. ऐसे में नीतीश कैबिनेट ने एक सितंबर, 2005 या इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का फैसला किया है. आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य में मृत्यु होने पर सरकारी कर्मियों को विशेष पारिवारिक लाभ दियें जायेंगे. इसका लाभ सरकारी सेवक के परिवारों को मिलेगा. इसके तहत आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य के दौरान मौत होने पर 10 लाख रुपये नकद देने का प्रावधान रखा गया है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

• बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाने के तियाय ओपी का सृजन एवं संचालन के लिए 21 पदों का सृजन
• नॉर्थ एंव साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 33 केवी और 11 केवी के लाइन के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिए 3070.22 करोड़ रुपये स्वीकृत
• राजकीय पॉलीटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर बीपीएससी के दस अभ्यर्थियों डॉ रामनरेश राय, डॉ राजेश कुमार रंजन, डॉ ठाकुर संजय कुमार, डॉ अनिल कुमार सिंह, डॉ विमलेश कुमार, डॉ सुशील कुमार, डॉ अंजनी कुमार मिश्रा, डॉ विकास प्रसाद, डॉ नित्यानंद प्रसाद, डॉ कमलेश कुमार सिंह की नियुक्ति को मिली स्वीकृति
• खगड़िया जिले गोगरी अंचल और शेखपुरा जिले के शेखपुरा अंचल में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना को नि:शुल्क भूमि हस्तांतरित करने को हरी झंडी
• नमामि गंगे योजना को लेकर छपरा, फतुहा, मनेर, बख्तियारपुर और सोनपुर में इंटरसेप्प्शन, डायवर्सन और एसटीपी परियोजना के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
• नालंदा जिले के सिलाव अंचल स्थित एनएच-82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ) के फोरलेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नि:शुल्क भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी
• जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एक अप्रैल, 1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त कार्यरत 33 कर्मियों की सेवा समाहरणालय में समायोजित करने को मंजूरी
• लोकसभा, विधानसभा, आम या उपचुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने पर इलाज के लिए चिकित्सा व्यय वहन करने को मंजूरी
• बिहार विधानमंडल के सदस्य एंव पूर्व सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा और प्रतिपूर्ति की मिली स्वीकृति
• बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर और इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के कार्यरत शिक्षक / वैज्ञानिक के लिए एक जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की औपबंधिक रूप में स्वीकृति. साथ ही गैर शैक्षणिक कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति एक अप्रैल, 2017 से वित्तीय लाभ के साथ पुनरीक्षित वेतन स्तर की औपबंधिक स्वीकृति
• वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 5193 करोड़ रुपये सब्सिडी स्वीकृत
• पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को क्रमश: आईसीएआर एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन स्तर पर लागू करने की औपबंधिक स्वीकृति.