पटना : बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सोमवार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वर्ष 2019-20 के लिए घोषित विद्युत दरों को यथावत रखे जाने का स्वागत करते हुए आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है तो वहीं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने विभिन्न उपभोक्ता वर्ग के लिए निर्गत किये गये टैरिफ आदेश पर असंतोष प्रकट किया है. चैंबर अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा कि वितरण कंपनियों का सरप्लस करीब 2500 करोड़ का है.
इस कारण ऐसी आशा की जा रही थी कि विद्युत दरों में कमी आयेगी. विद्युत दरें कम होने से न केवल व्यापार एवं उद्योग बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिला. उन्होंने आगे कहा कि आज के आधुनिक समय में राज्य का औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास सभी बिजली पर निर्भर है. यानी राज्य की विद्युत दरें जितनी अन्य पड़ोसी राज्यों के समतुल्य होगी उतना ही तेज राज्य का विकास होगा.
15 फीसदी कमी की थी उम्मीद : बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न उपभोक्ता वर्ग के लिए निर्गत किये गये टैरिफ आदेश पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने असंतोष प्रकट किया है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा कि हम सबों को यह उम्मीद थी कि वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित होने जा रहे टैरिफ विद्युत दर में कम-से-कम 15% की कमी आयेगी, लेकिन आयोग द्वारा जो टैरिफ आदेश निर्गत किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ.
