पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि वह किसानों के खाते में सीधे अनुदान की राशि डालें, जिससे किसानों को तत्काल लाभ मिल सकेगा. इससे खेती कार्य भी बेहतर होंगे. सोमवार को बिहार विकास मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कृषि रोडमैप और सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की.
कृषि विभाग के अधिकारियो से डीजल सब्सिडी अनुदान योजना से वंचित तीन लाख 72 हजार लोगों के आवेदन की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण के काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी का बैंक एकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो इसमें उसकी मदद की जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान रैयत हो या गैर रैयत, सभी का सही आकलन जरूरी है.
श्रमिकों की कमी की वजह जानने के लिए होगा अध्ययन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी किसानों की मदद करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य में श्रमिकों की कमी की वजह जानने के लिए अध्ययन करने को कहा. सीएम ने कहा कि जमीन विवाद बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसे समाप्त होने से बहुत हद तक क्राइम स्वत: खत्म हो जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी की जैविक खेती के लिए एडवांस सब्सिडी योजना अब नौ जिलों में लागू की जा रही है. जरूरत के अनुसार अन्य फसलों के लिये भी इसे लागू किया जा सकता है. फसल सहायता योजना का लाभ भी किसानों को जल्द देना शुरू करें. बिहार को सब्जी में दूसरे नंबर पर लाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया.
बिहार विकास मिशन की हुई बैठक, कृषि रोडमैप और सुखाड़ की स्थिति की हुई समीक्षा
भू-जल स्तर की जांच का सीएम ने दिया आदेश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गेहूं उत्पादन के लिए जिरो टिलेज विधि को कृषि विज्ञान केन्द्र में लागू करने का निर्देश दिया. सीएम ने सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए भू-जल स्तर का जिलावार और प्रखंडवार स्पेसिफिक तौर पर जांच कराने का आदेश दिया. सही जगह पर चापाकल लगे इसके लिए विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारी का फीडबैक लेने को कहा गया. आपदा प्रबंधन विभाग को सभी संबंधित विभागों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर माॅनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया.
एंबुलेंस को छोड़ अन्य सभी गाड़ियों से हूटर और सायरन हटाने का निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग को हरियाली मिशन एवं मनरेगा से सहयोग लेते हुए ग्रामीण सड़कों के किनारे पौधा लगाने एवं उसकी रखरखाव के निर्देश दिये. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि एंबुलेंस को छोड़कर सभी वाहनों से हूटर और सायरन को हटवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
