बिहटा : सुखाड़ व भू-अर्जन के बाद उत्पन्न समस्या से परेशान बिहटा व मनेर के किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है. प्रखंड मुख्यालय परिसर में बुधवार को आहूत एक दिवसीय महाधरना में 11 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि 28 को मनेर प्रखंड में आयोजित महाधरना के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो लड़ाई आरपार वाली शुरू होगी.
धरने की अध्यक्षता करते हुए किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता रहीश यादव ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है. राज्य सरकार ने दोनों प्रखंडों के किसानों के साथ छल किया है. इन लोगों का कहना है कि वह लोग पहले भी दोनों प्रखंडों में धरना-प्रदर्शन कर सरकार तक ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं.
दानापुर एसडीओ अंशुल कुमार से किसानों की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है. किसान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हमलोग प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी कर एसडीओ, डीएम व विधानसभा का घेराव करेंगे.
इन लोगों का कहना है कि राज्य के 267 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, लेकिन बिहटा-मनेर को इससे वंचित रखा गया. किसानों का कहना है कि एक जनवरी 14 को कटअप तिथि निर्धारित कर उन्हें अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ठीक उसके उल्टे सरकार ने मंत्री परिषद में प्रस्ताव लाकर वित्तीय संकट दिखा कर किसानों के साथ छल किया है, जबकि पटना को छोड़कर अन्य जिले में नये भू-अर्जन कानून (1-1-14) के तहत भुगतान किया गया है. साथ ही सिकंदरपुर मौजा में किसानों के आने-जाने का रास्ता एवं सिंचाई के लिए बना आहार और पइन को भी सरकार भूमि अधिग्रहण के सारे कानून को ताक पर रखते हुए घेराबंदी करने का प्रयास कर रही है.
इसके लिये भी किसानों ने आंदोलन को भी और तेज करने की घोषणा की है. धरना में बृजमोहन सिंह, चंद्रमा सिंह यादव, नंदू राय, रामाशीष यादव, अशोक कुमार सिंह, सुरेश राय, सूरज राय, भूषण सिंह, चंदन सिंह, गुड्डू कुमार, साधुशरण भगत, शोभन भगत, ओमप्रकाश शर्मा, बैधनाथ सिंह देशमुख, ओमप्रकाश सिंह, सतेंद्र यादव, विजय कुमार, सजीवन राय, बीरदयाल राय,सुरेंद्र यादव तथा अरविंद कुमार, सुभाष चंद्र शर्मा सहित दोनों प्रखंडों के कई किसान संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. इस अवसर पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 11 मांग पत्र बिहटा के बीडीओ विभेष आनंद तथा सीओ सुनील कुमार वर्मा को सौंपा.
मसौढ़ी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम का उद्देश्य देश के गांवों में रहने वाले आम गरीब किसानों, मजदूरों को डिजिटल साक्षर और सशक्त बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाना है.
उक्त बातें केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने मसौढ़ी के आदर्श उत्क्रमित मध्य विद्यालय नूरा में आयोजित कार्यक्रम में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के 10 गांवों में मसौढ़ी प्रखंड के नूरा, फुलवारी के सकरैचा, नौबतपुर के चक चेचौल, बिक्रम के अराप, दुल्हिनबाजार के राजीपुर, पालीगंज के चंडोस, बिहटा के आनंदपुर, पुनपुन के पुनपुन, धनरूआ के बरनी और मनेर के मगरपाल को डीजी गांव के रूप में लोकार्पण करते हुए कहीं. नूरा बाजार में कॉमन सर्विस सेंटर का भी उद्घाटन किया. आयुष्मान भारत के तहत 10 लाभार्थियों को गोल्डेन कार्ड का भी वितरण किया गया.
इस अवसर पर बीएसएनएल के महाप्रबंधक जीसी श्रीवास्तव, बीबीएनएल के महाप्रबंधक जीएस चतुर्वेदी, सीएससी के बिहार हेड संतोष तिवारी, प्रखंड प्रमुख रमाकांत रंजन किशोर, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार समेत कई पंचायत प्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित थे. इस दौरान मंत्री समक्ष पाटलिपुत्र सीएससी वीएलइ सोसाइटी के अध्यक्ष रूमा घोष ने पांच सूत्री मांग रखी.
