पटना : शिक्षा विभाग ने 20 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ- योजना एवं लेखा) के खिलाफ शोकॉज जारी किया है. साथ ही इनका वेतन भी तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार शर्मा के स्तर से जारी इस शोकॉज में कहा गया है कि बार-बार कहने के बाद भी इन डीपीओ ने स्कूलों में छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति से संबंधित सूची अपने-अपने जिलों से नहीं भेजी है. इसे इनके खिलाफ उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना और गंभीर लापरवाही का परिचायक मानते हुए यह कार्रवाई की गयी है. इन पत्र के माध्यम से इन पदाधिकारियों से पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जाये.
इन जिलों के डीपीओ को मुख्यमंत्री पोशाक या बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 के दौरान पहले 30 सितंबर तक 75 फीसदी उपस्थिति के आधार पर सूची भेजने के लिए कहा गया था. इसके बाद भी जब सूची नहीं आयी, तो इन्हें फिर से रिमाइंडर दिया गया.
विभाग में 15 नवंबरको इससे संबंधित बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें बचे हुए सभी जिलों को 19 नवंबर तक सूची भेजने के लिए कहा गया था. इसके बाद इन्हें फोन से भी कई बार रिमाइंडर दिया गया. बावजूद इसके जब इन पदाधिकारियों ने आदेश को अनसुना कर दिया है, तो यह कार्रवाई की गयी है.
