कृषि योजनाओं को मिलेगी रफ्तार 239.81 कराेड़ की मिली स्वीकृति

पटना : कृषि योजनाओं को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने 239.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इससे कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ अन्नदाताओं को मिलेगा. कृषि विभाग के प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट ने मुहर लगायी है. इसके अलावा, बेगूसराय और मधुबनी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जमीन मिल गयी है. इसके हस्तांतरण की अनुमति मिली है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कृषि से संबंधित कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट ने कृषि विभाग के दो प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है. उन्होंने बताया कि उद्यान निदेशालय के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) में पिछले वर्ष की शेष केंद्रांश राशि के उपयोग का प्रस्ताव था.

इसमें कुल 7981.00 लाख रुपये की योजना व्यय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसके तहत पिछले वर्ष के अवशेष राशि 5493.852 लाख रुपये तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत 2487.468 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गयी है. इससे सभी श्रेणी के किसानों को ड्रिप सिंचाई अधिष्ठापन के लिए 90 फीसदी तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.

इस तकनीक के उपयोग से 60 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होगी. इतना ही नहीं, 25-35 प्रतिशत पैदावार में वृद्धि की भी उम्मीद रहती है. नयी तकनीक होने के कारण इसके प्रति किसानों को जागरूक किया जायेगा. इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके.

कैबिनेट की बैठक, कृषि विभाग के प्रस्ताव पर लगी मुहर, कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जायेगा

राज्य स्कीम के अधीन कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16000 लाख की लागत से योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है. जिलों में मेला अथवा मेला के बाहर कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जायेगा. यह अनुदान कृषि यांत्रिकरण साॅफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगा.

आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के फलस्वरूप किसान उचित समय पर खेती की तैयारी कर पायेंगे. इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी. उधर, कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी है. बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अंचल बरौनी, मौजा असुरारी में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की 20 एकड़ भूमि है.

तय शुल्क पर यह भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित होगी. इसके अलावा, मधुबनी के झंझारपुर में अनुमंडल कार्यालय झंझारपुर के लिए ली गयी जमीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग को नि:शुल्क दी जायेगी.

अदालती आदेशों के पालन के लिए बनी कमेटी

अदालती आदेशों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कई बार कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए अदालत का आदेश आता है तो उसे लागू कराने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाना पड़ता है. अब ऐसा नहीं होगा.