पटना : जांच में लापरवाही बरतने वाले वित्त अफसर हटेंगे : राज्यपाल

राजभवन में वित्त पदाधिकारियों की बैठक

पटना : राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में सभी विश्वविद्यालयों के वित्तीय परामर्शियों और वित्त पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की.

इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही. उन्होंने निर्देश दिया कि दायित्वों का सही ढंग से निष्पादन नहीं करने वाले वित्त पदाधिकारियों या वित्त परामर्शियों को भी पदमुक्त कर दिया जाये. ऐसे पदाधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने अपने प्रधान सचिव को दिया.

वित्तीय अनियमितता की शिकायतों की जांच में लापरवाही बरतने वाले वित्त अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी जाये. इसके साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि पिछले महीने जिन महाविद्यालयों में कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, कुलसचिवों और महाविद्यालय निरीक्षकों के निरीक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता की जो शिकायतें या कमियां मिली थीं, उनका त्वरित निराकरण किया जाये.

कई कॉलेजों की कैशबुक अपडेट नहीं

पिछले महीने कॉलेजों के निरीक्षण में यह पाया गया था कि कई कॉलेजों के कैशबुक अपडेट नहीं हैं. इस वजह से सभी वित्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि महाविद्यालयों के प्राचार्यों और बर्सरों की बैठकें विश्वविद्यालय के स्तर पर नियमित रूप से करें और एकाउंट को अपडेट कराएं. समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल के सभी निर्देशों से वित्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया. उन्हें बताया गया कि सेवांत लाभ के मामलों के त्वरित निष्पादन में बाधक बनने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ भी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.

इस दौरान प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि सेवांत लाभ देने के मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. सेवानिवृत्ति के बाद शेष उपार्जित अवकाश के बदले मिलने वाली नगद राशि के भुगतान में भी आनाकानी की शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें काफी गंभीरता से लिया गया है.

सभी विश्वविद्यालयों में पेंशन अदालतें लगाने का सख्त निर्देश पहले ही राज्यपाल दे चुके हैं. इससे संबंधित रिपोर्ट राजभवन को उपलब्ध कराएं.

जेम से खरीदारी को दें प्राथमिकता : बैठक के दौरान सभी वित्त पदाधिकारियों और वित्तीय परामर्शियों को कहा गया कि वे विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में होने वाली विभिन्न प्रकार की खरीदारी में जेम को प्राथमिकता दें, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे. समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि जेम पोर्टल पर अभी तक वीर कुंवर सिंह और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निबंधन ही नहीं हुआ है. खरीदारी में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्रवाई होगी.