पटना मेट्रो में दिल्ली और लखनऊ मेट्रो ने दिखायी रुचि, इंटर्नल कंसलटेंट के तौर पर काम करने को तैयार

Updated at : 07 Oct 2018 7:49 AM (IST)
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पटना मेट्रो में दिल्ली और लखनऊ मेट्रो ने दिखायी रुचि, इंटर्नल कंसलटेंट के तौर पर काम करने को तैयार

पटना : नवगठित पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली मेट्रो और लखनऊ मेट्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने इसके इंटर्नल कंसल्टेंट के तौर पर काम करने की रुचि दिखायी है. पटना मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने पर यह कंपनियां इंटर्नल कंसल्टेंट के रूप में डीपीआर का अध्ययन कर उसमें परिस्थिति अनुसार संशोधन से […]

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पटना : नवगठित पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली मेट्रो और लखनऊ मेट्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने इसके इंटर्नल कंसल्टेंट के तौर पर काम करने की रुचि दिखायी है. पटना मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने पर यह कंपनियां इंटर्नल कंसल्टेंट के रूप में डीपीआर का अध्ययन कर उसमें परिस्थिति अनुसार संशोधन से लेकर क्वालिटी कंट्रोल व टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने में टेक्निकल सपोर्ट देंगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जनरल कंसल्टेंट की नियुक्ति की जायेगी.
कंपनी गठन को विभागों से मांगे निदेशकों के नाम : वहीं, दूसरी ओर नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना मेट्रो कॉरपोरेशन में निदेशकों की नियुक्ति के लिए विभागों से नाम मांगे हैं.
प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने वित्त विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर कहा कि पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के पांच निदेशकों में से चार निदेशक इन्हीं विभागों से नियुक्त किये जाने हैं. इसलिए चारों विभाग एक-एक प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम भेज दें. निदेशक मंडल के गठन के बाद ही पटना मेट्रो कॉरपोरेशन कंपनी के गठन की प्रक्रिया पूरी करायी जा सकेगी.
अगली बैठक में मिल सकती है मंजूरी
विभाग की मानें तो कैबिनेट की मंगलवार को होने वाली अगली बैठक में पटना मेट्रो के संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा. भारत सरकार इस डीपीआर का मूल्यांकन कर अन्य विभागों से एनओसी लेगी.
इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर केंद्रीय अंश की राशि मिल पायेगी. केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने तक नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ही पटना मेट्रो के चेयरमैन बने रहेंगे. मंजूरी के बाद चेयरमैन भारत सरकार का होगा, जबकि पांच नये केंद्रीय निदेशक भी इसमें जुड़ जायेंगे.
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