पटना : अब तक दो लाख पीएम शहरी आवासों की मंजूरी

पटना : पीएम शहरी आवास योजना के अंतर्गत सूबे में सात लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 2.10 लाख आवास निर्माण की मंजूरी दे दी गयी है. गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने शहरी एवं आवास मंत्रालय के निदेशक को बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने निदेशक को प्रोजेक्ट स्थल का दौरा भी कराया.

प्रधान सचिव ने बताया कि हाल ही में उच्चस्तरीय समिति ने 50 हजार नये आवासों को मंजूरी दी है. यह आवास 45 शहरों में बनाये जायेंगे. जमीन की कमी की वजह से लक्ष्य हासिल करने में समस्याएं आ रही हैं. उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट एक्ट के दायरे में आने वाले सभी परियोजनाओं में भी शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास का निर्माण कराना अनिवार्य है. राज्य सरकार इसके लिए बैंकों के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध करायेगी. जल्द ही दानापुर में ऐसे 600 आवास के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी.

ठोस कचरा प्रबंधन की डीपीआर तैयार

पटना : स्वच्छ भारत मिशन के तहत सूबे के 44 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर 556.70 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गयी है. यह डीपीआर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर आवश्यक संसाधन की उपलब्धता का आकलन कर बनायी गयी है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) के द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को सभी 44 नगर निकायों के बोर्ड की भी सहमति मिल गयी है.

जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा होगी. उच्चस्तरीय कमेटी की औपचारिक सहमति के बाद इसे भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया जायेगा. भारत सरकार डीपीआर को मंजूर करने के बाद संबंधित राशि रिलीज करेगी. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल राशि का 35 फीसदी केंद्र सरकार, 23.3 फीसदी राज्य सरकार और 41.7 फीसदी नगर निकाय वहन करेंगे.

शहरों के समावेशी विकास पर कार्यशाला आज : पटना. शहरों के समावेशी विकास पर शुक्रवार को पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन इंडिया (प्रिया) ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है. इस कार्यशाला का उद्घाटन नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगे.

इसमें विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद सहित तमाम अधिकारियों की मौजूदगी होगी. प्रिया के अध्यक्ष राजेश टंडन ने गुरुवार को आद्री कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि प्रिया संस्था शहरों के व्यवस्थित विकास पर काम कर रही है. ऐसा विकास हो जिसमें स्लम बस्तियां भी बेहतर बन सके. इसी क्रम में मुजफ्फरपुर शहर का अध्ययन भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट कार्यशाला में लोकार्पित की जायेगी.