कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर
पटना : प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के तहत बिक्रम (एनएच-98 पर गोनावां मोड़) से अम्हारा (एनएच-02) पथ के करीब 21 किमी में चौड़ीकरण व अन्य कार्यों के लिए 39 करोड़ 46 लाख 93 हजार रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
आरा के तहत कोईलवर-चांदी-धरहरा पथ के 14 किमी में मिट्टी व अन्य कार्य, बिजली के पोल को शिफ्ट करने आदि के लिए 30 करोड़ दो लाख 86 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत प्रदेश में ढाई सौ या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए सरकार ने नयी योजना बनायी है. इसके लिए एनडीबी से एमएफएफ के तहत 350 डॉलर ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर : प्रदेश में पूर्व से स्थापित तथा नये स्थापित होने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र (ग्रामीण एवं शहरी) को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील करने का निर्णय लिया गया है. इस तरह के हेल्थ व वेलनेस सेंटर पर आमजन को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बाल्यावस्था, किशोर, प्रतिरक्षण, परिवार नियोजन, संचारी रोग, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, नेत्र एवं ईएनटी, मानसिक स्वास्थ्य, दंत चिकित्सा, आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
आर्यभट्ट ज्ञान विवि को 122 करोड़
आर्यभट्ट विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए 122 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए दो विधि विशेषज्ञ का पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध 28 महाविद्यालयों के 414 योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन, बकाया, सेवांत लाभ आदि भुगतान के लिए 241 करोड़ 41 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति मिली है.
मगध विवि से संबद्ध 28 महाविद्यालयों में रेफर्ड श्रेणी के 288 शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा स्वीकृत पद के तहत अन्तर्लीनीकरण करने की स्वीकृति मिली है. विभिन्न विवि में शिक्षकों के 62 एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 42 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
मुंबई में इलाज कराने वालों को नहीं होगी परेशानी : मुंबई के अस्पतालों में इलाज कराने वाले बिहारवासियों को परेशानी नहीं होगी.
उन्हें सरकारी सहायता वहीं उपलब्ध होगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है. मुंबई में उद्योग विभाग के बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय में एक अवर सचिव का पद सृजित किया गया है. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के लिए क्षेत्रीय कार्य के लिए निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के 38 पदों का सृजन किया गया है.
