आवास योजना की पहली किस्त ले 11,437 लापता

प्रधानमंत्री आवास योजना को झटका, दो वर्षों में 20,946 लोगों को मिला पहली किस्त का पैसा

कितने बने घर, अभी इसका डाटा नहीं है तैयार

पटना : अमूमन सरकारी योजनाओं को पलीता सरकारी मशीनरी ही लगाती है. लेकिन, इस बार वित्तीय अनियमितता उन लोगों ने की है, जिनके फायदे के लिए योजना बनायी गयी. दरअसल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को उसके लाभुकों ने जबरदस्त झटका दिया है.

एक औपचारिक रिपोर्ट के मुताबिक आवास योजना की पहली किस्त लेकर जिले में 11,437 लोग लापता हैं. यानी बीते दो वर्षों में उन्होंने दूसरी किस्त के लिए आवेदन ही नहीं किया है. बात साफ है कि सरकारी राशि डकार ली गयी है. हालांकि वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में मात्र 9509 लोगों ने आवास बनाने की दूसरी किस्त ली है. तमाम जांचों के बाद दो वर्षों में 20,949 लोगों को योजना का लाभ देने के लिए योग्य पाया गया है.

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2014 से चल रही है. इसमें अब तक मात्र दो सौ घरों का निर्माण किया जा सका है. इसके अलावा बीते दो वित्तीय वर्षों में कुल 27,826 लोगों को इसके लिए लाभुक बनाया गया है. इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22,442 व वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5384 लोग लाभुक बनाये गये हैं.

मगर कागजात व विभिन्न तरह की पात्रता के अभाव में इसमें से 20,949 को ही योग्य पाया गया था. जिन्हें पहली किस्त दी गयी है. दूसरी किस्त नहीं लेने वालों में जांच के बाद कई कारण

सामने आ रहे हैं. इसमें सबसे बड़ी वजह है कि लाभुकों ने पहली किस्त लेने के बाद मकान का निर्माण नहीं किया है, जबकि कई लोगों ने अपनी जगह ही बदल दी है.

इन प्रखंडों की बेहतर है स्थिति : योजना की समीक्षा के दौरान कई प्रखंडवार कामों की रिपोर्ट बनायी जा रही है. समीक्षा के आधार पर अब तक मसौढ़ी, बिक्रम, दानापुर, धनरूआ और दुल्हिन बाजार प्रखंड की रिपोर्ट काफी बेहतर है. इनमें दो वर्षों में कुल लाभुकों में से 99 फीसदी लोगों को योजना की पहली किस्त का भुगतान कर दिया गया है. वहीं पांच प्रखंड मसलन घोसवरी, बेल्छी, मनेर, बख्तियारपुर और नौबतपुर प्रखंड की स्थिति खराब है.

इसमें 70 से 80 फीसदी ही अभी पहली किस्त का भुगतान किया गया. सभी प्रखंडों में औसत 93.66 फीसदी योजना की पहली किस्त का भुगतान किया गया है.

सुस्ती व गड़बड़ी को लेकर कई रडार पर

योजना की सुस्त रफ्तार व कई जगहों से मिली शिकायत के आधार पर कई बीडीओ व आवास सहायकों को प्रशासन के आला अधिकारियों ने अपने रडार पर रखा है. कई जगहों पर जांच शुरू की गयी है. मनेर, बख्तियारपुर, फुलवारी व पुनपुन के आठ आवास सहायकों का तबादला किया गया है, जबकि घोसवरी, बेल्छी, बख्तियारपुर, बिहटा, पुनपुन के प्रखंड विकास पदाधिकारियों से योजना में सुस्ती को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. वहीं कई जगहों पर जिलास्तरीय जांच टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है.

इन कारणों से छूट जाते हैं लाभुक

– योजना में नाम दर्ज करने के बाद स्थायी पलायन व जमीन नहीं होना

– डेटा मिसिंग होना व अकाउंट का आधार से लिंक नहीं होगा.

– जाॅब कार्ड का नहीं होना.

हो रही है समीक्षा

योजना में काम के आधार पर ही राशि का भुगतान किया जा रहा है. योजना में तेजी लाने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है. सुस्ती बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है.

– डॉक्टर आदित्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त