पटना : उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण उनसे कोई नहीं छीन सकता.
ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जायेगा. कुछ लोग जानबूझ कर झूठे प्रचार में लगे हैं. आवश्यकता पड़ी तो भारत सरकार एससी-एसटी एक्ट को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखेगी, ताकि न्यायालय भी इसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके. वे शुक्रवार को रवींद्र भवन में आयोजित वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जयंती समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में केंद्र सरकार अगले हफ्ते रिवीजन पिटीशन फाइल करेगी.
प्रोमोशन में भी आरक्षण की पक्षधर : उन्होंने एससी-एसटी में क्रीमीलेयर लागू किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में ही कॉलेजों में इस कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं.
क्रीमीलेयर लागू होने पर उनके बच्चों को भी नुकसान होगा. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा सिर्फ नौकरी नहीं प्रोमोशन में भी एससी-एसटी के आरक्षण की पक्षधर है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दलितों व पिछड़ों के लिए समर्पित है और उनके हक को बरकरार रखने के लिए पूरा संघर्ष करेगी.
ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस के गठन पर हो बहस : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका में भी उच्च पदों पर अनुसूचित जाति की उपस्थिति नगण्य है. इस स्थिति को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान के तहत अॉल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस का गठन किया जा सकता है.
एक शब्द छेड़छाड़ भी बर्दाश्त नहीं : मंगल
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आरक्षण कटौती का शिगुफा छेड़नेवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश-मोदी की सरकार है, कोई भी एससी-एसटी के आरक्षण में एक शब्द-एक अक्षर की छेड़छाड़ नहीं कर सकता. झूठे लोगों के चक्कर में आकर यह समाज एक बार ठगा गया है. इन्हें बार-बार ठगा नहीं जा सकता.
