पटना : राज्य सरकार अब होमगार्ड के जवानों को भी बिहार पुलिस के जवानों की तर्ज पर 13 महीने का वेतन देगी. इस मसौदे पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी. बिहार पुलिस में दारोगा से लेकर सिपाही तक के कर्मियों को सभी केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर एक साल में 13 महीने का वेतन देने का फैसला पिछले साल ही लिया जा चुका है. इसके मद्देनजर होम गार्ड जवानों के लिए भी इस बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इस फैसले के बाद गृह विभाग के स्तर पर इससे संबंधित अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है. कैबिनेट की बैठक में कुल 25 मुद्दों पर मुहर लगी. गोपालगंज में 19 एकड़ जमीन पर पुलिस केंद्र का निर्माण करने के लिए 57.79 करोड़ की मंजूरी दी गयी है.
अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी. इन निर्णयों में नालंदा, मधेपुरा और सीतामढ़ी में नव निर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों में 192 शैक्षणिक और 138 गैर-शैक्षणिक नये पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्याता के 30 और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 33 नये पदों को मंजूरी दी गयी है. बेगूसराय स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में पदाधिकारी और कर्मियों के 47 नये पदों का गठन किया जा रहा है. पीएचइडी में 88 पुराने और 15 दूसरे चरण में बहाल हुए यानी कुल 103 कनीय इंजीनियर को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. साथ ही सचिवालय के नये और पुराने कैंटीन में 321 अलग-अलग पदों पर बहाली की जायेगी. इसके लिए इतने नये पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है. राज्य में नवगठित वाणिज्य कर न्यायाधिकरण में अध्यक्ष पद के गठन को मंजूरी दी गयी है. अब इसके अध्यक्ष के रूप में किसी सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की जायेगी.
272 बेडों का होगा आरा मेंटल हॉस्पिटल
आरा में मौजूद राजकीय मेंटल हॉस्पिटल के बेडों की संख्या बढ़ा कर 272 कर दी गयी है. साथ ही इस विशेष मानसिक अस्पताल का काया-कल्प करने के लिए बड़े स्तर पर पहल की जायेगी. इसके लिए 128 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इसके अलावा पटना के तारामंडल में आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम को स्थापित करने को मंजूरी दी गयी है. अब तारामंडल में नये कलेवर में दिखेगी विज्ञान और सौरमंडल से जुड़ी कई बातें.
टोला संपर्क योजना के लिए 2820 करोड़
राज्य सरकार ने ग्रामीण टोला सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत बचे हुए चार हजार 653 टोलों को जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की गयी है. इसके लिए राज्य सरकार दो हजार 820 करोड़ का ऋण नाबार्ड से लेगी, जिसकी मंजूरी कैबिनेट से दी गयी है.
बंद गन्ना मिल कर्मियों को मिलेगी एकमुश्त सेटलमेंट राशि
राज्य में बंद पड़ी गन्ना मिल कर्मियों को एकमुश्त सेटलमेंट राशि देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इसके तहत गन्ना मिल में कार्यरत सीजनल कर्मी या मौसमी कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले सभी कर्मियों को एक मुश्त सेटलमेंट राशि मुहैया करायी जायेगी. यह प्रति कर्मी अधिकतम एक लाख 20 हजार और न्यूनतम 65 हजार रुपये होगी. गन्ना मिल कर्मियों ने सरकार से उनके वेतन का 300 फीसदी देने की मांग कर रखी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, यहां से आदेश मिला वेतन का 200 फीसदी देने का. इसके बाद राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है. इसके अलावा सोन नहर पश्चिमी योजना के अंतर्गत समानांतर सड़क बनाने के लिए 159 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
राजीव गांधी पालना घर योजना का बदला गया नाम
समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलने वाली राजीव गांधी पालना घर योजना का नाम बदल दिया गया है. इस योजना का नाम बदल कर अब बाल संरक्षण सेवाएं कर दी गयीं हैं. इसे संचालित करने का राज्यांश और केंद्रांश का प्रतिशत भी बदल दिया गया है. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड का पंजीकरण कराने की नयी व्यवस्था भी की गयी है. इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को तमाम जरूरी उपकरण खरीदने के लिए अलग से पैसे की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय, पेयजल समेत तमाम जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेंगी.
