बिहार सरकारी बंगला खाली कराने का मामला: न्यायालय के आदेश पर विभाग कर रहा मंथन

सियासत : पूर्व मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली कराने का मामला, खाली नहीं करने पर कार्रवाई

पटना : पूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी बंगला खाली करने को दायर रिट याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश का भवन निर्माण विभाग मंथन कर रहा है. विभाग सभी पहलुओं पर विचार कर व न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करेगा. विभाग द्वारा सरकारी बंगला आवंटित किये जाने व उसे खाली कराने से संबंधित नियमों की जानकारी हाईकाेर्ट के समक्ष रखी जायेगी. अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी.

विभागीय सूत्र ने बताया कि हाईकोर्ट में सभी पहलुओं को रखने के बाद जो आदेश पारित होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश को लेकर स्थिति यथावत रहेगी. आगे की कार्रवाई स्थगित रहेगी. विभाग द्वारा पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था. दूसरे नोटिस भेजने की तैयारी चल रही थी.

इस बीच हाईकोर्ट से आदेश पारित हुआ. हालांकि पूर्व मंत्रियों को विधानसभा द्वारा आवास आवंटित कर दिया गया है. विभागीय सूत्र ने बताया कि मंत्रियों को सरकारी बंगला उपलब्ध कराने का काम भवन निर्माण विभाग का है. मंत्री पद से हटने के बाद पूर्व मंत्रियों को स्वत: सरकारी बंगला खाली करना चाहिए. अन्यथा विभाग द्वारा बंगला खाली कराया जाता है. विधायक व विधान पार्षद को सरकारी आवास देने का जिम्मा विधानसभा व विधान परिषद सचिवालय का है.

गाय-भैंस बांधने की जगह रहने को दिया : तेजप्रताप, मंत्री ने कहा- यही मिलेगा

भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि जो पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिन पूर्व मंत्रियों ने बंगला खाली नहीं किया है वो 15 दिनों के अंदर उसे खाली करें.

अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके सरकारी आवास को जबरन खाली कराया जायेगा. वहीं, पूर्व मंत्री व लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के उस बयान पर की उन्हें ऐसी जगह बंगला दिया गया है, जहां गाय-भैंसें बांधी जाती हैं. इस पर मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह पहली बार जीत कर आये हैं, तो उन्हें ऐसा ही बंगला मिलेगा. आवास आवंटन वरीयता के अनुसार होता है.