नीतीश सरकार ने दिया दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत का आरक्षण, सलाहकार बोर्ड का हुआ गठन

पटना : बिहार सरकार ने दिव्यांगों के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन की मंजूरी देते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में मिलने वाले आरक्षण की सीमा बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 66 के तहत दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन तथा उन्हें सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में मिलने वाले आरक्षण की सीमा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्रनाथ पांडेय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कल्याण विभाग के अतंर्गत (सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-66 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किये जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है.