पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवरेज के पानी के सही उपयोग के लिए उसके प्रबंधन के संबंध में योजना बनाने का आज निर्देश दिया. पटना1, अणे मार्ग स्थित स्थित अपने आवास पर आज नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा कि सीवरेज के पानी के प्रबंधन के संबंध में योजना बनाये, जिसके पानी का हो सही उपयोग हो. उन्होंने कहा कि कहा कि हम लोग जैविक कृषि को महत्व दे रहे है. सीवरेज के पानी का उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है.
इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा विभाग की योजनाओं के अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी गयी. प्रस्तुतीकरण के क्रम में बिहार में शहरीकरण की प्रगति, शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल, घर तक पक्की गलीनाली, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अमरुत योजना, नमामी गंगे योजना, पटना मेट्रो योजना, स्मार्ट सिटी योजना, शहरी यातायात, सभी के लिये घर दीदयाल अन्योदय, शहरों में कचरा प्रबंधन, नालीप्रणाली व्यवस्था, एनर्जी एफिसियेंट स्टरील लाइट, पार्क आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी. साथ ही बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यों पर भी चर्चा की गयी.
चर्चा के क्रम में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारयों के आवश्यक दिशा निर्देश दिये. इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा एवं मनीष वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी आज समीक्षा की. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष हाइब्रिड सर्वे रिसर्व तथा कम्यूटराइजेशन आफ लैड रिकार्ड्रस के अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. प्रस्तुतीकरण के क्रम में मुख्यमंत्री को बताया गया कि 38 जिलों मे से 36 जिलों में एरियल सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है. शेष दो जिलों बेतिया एवं मधुबनी में आंशिक कार्य बचा हुआ है.
प्रस्तुतीकरण के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सभी योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं आ रही कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे सेटमेट का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक चकबंदी का कार्य नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित लोगों की शिकायतें सबसे ज्याद होती है. भूमि के शिकायतों का निवारण समाज में शांति आयेगी.
नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से शराबबंदी के बाद लोगों का पैसा बचा है, उसी तरह अगर जमीन जायदाद के विवाद समाप्त हो जायेंगे तो लोगों का मुकदमों में व्यय हो रहे पैसे बच जायेंगे. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त हो गया तो बिहार तीव्र गति से आगे बढेगा.
इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यासजी, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार सहित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा एवं मनीष कुमार वर्मा, अपर महाधिवक्ता ललित किशोर, विधि विभाग के सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
