नवादा में 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, 10 हजार से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य

Author Bablu kumar|Edited by Vivek Ranjan
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फ़ोटो कैप्शन-बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network

बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी

नवादा में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 10 हजार से अधिक सुलह योग्य मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा है. यह आम जनता के लिए त्वरित और सुलभ न्याय पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.

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नवादा: आगामी 12 सितंफ़ोटो कैप्शन-बैबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा के निर्देश पर न्यायिक पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

सुलह योग्य मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर

बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई. सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालयों में लंबित सुलह योग्य मामलों की समीक्षा कर उनकी अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की.

साथ ही निर्देश दिया गया कि चिन्हित मामलों में पक्षकारों को शीघ्र नोटिस जारी कर प्री-सिटिंग (पूर्व बैठक) के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराया जाए.

इन मामलों का होगा निपटारा

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के सुलह योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा.

  • बैंक ऋण वसूली के मामले.
  • मोटर दुर्घटना दावा मामले.
  • मापतौल एवं श्रम संबंधी मामले.
  • वन संबंधी मामले.
  • टेलीफोन और बिजली बिल से जुड़े मामले (बिजली चोरी को छोड़कर).
  • वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर).
  • अन्य सुलह योग्य वाद.

10 हजार से अधिक मामलों की पहचान का लक्ष्य

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में पहले से समझौते के लिए आवेदन प्राप्त हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए. साथ ही पक्षकारों को समय पर सूचना देकर अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए.

बैठक में 10 हजार से अधिक सुलह योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ताकि आम लोगों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय मिल सके.

बैठक में रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में परिवार न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सहित जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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