35 वर्षों से छात्रावास पर कब्जे का आरोप, मुक्ति अभियान के लिए 15 सदस्यीय निगरानी समिति गठित

नवादा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 35 साल से कथित अवैध कब्जे वाले छात्रावास को मुक्त कराने के लिए अभियान छेड़ दिया है. एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो प्रशासन से संपर्क स्थापित कर कार्रवाई की मांग करेगी.

Nawada News : वारिसलीगंज मोड़ स्थित इंटर विद्यालय पकरीबरावां के छात्रावास को कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभियान शुरू कर दिया है. इस संबंध में शुक्रवार को डाक बंगला परिसर में कमलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाप्रेमी एवं स्थानीय लोग शामिल हुए.

छात्रावास की स्थिति और अभिलेखों पर हुई चर्चा

बैठक में छात्रावास की वर्तमान स्थिति, उससे जुड़े पुराने अभिलेखों तथा भवन को पुनः शिक्षा विभाग के उपयोग में लाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने बताया कि करीब 35 वर्ष पूर्व इस खपड़ैल छात्रावास में क्षेत्र के छात्र रहकर पढ़ाई करते थे और शिक्षक भी यहीं से शिक्षण कार्य करते थे. बाद में एक व्यक्ति द्वारा भवन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर लेने के कारण इसका शैक्षणिक उपयोग बंद हो गया.

15 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन

बैठक में आंदोलन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 15 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया. समिति में परमेश्वर मंडल, सत्येंद्र कुमार साव, सकलदेव प्रसाद यादव, दिलीप कुमार रंजन, जयप्रकाश यादव (गुलनी), सुदामा चौहान, शिव दास, देवेंद्र शर्मा, विपिन कुमार, परमानंद शर्मा, कृष्ण कुमार (सरपंच, उत्तरी पंचायत), मोहम्मद अकबर तथा मीडिया प्रभारी उदय उपाध्याय सहित अन्य लोगों को शामिल किया गया.

समिति को प्रशासन से संपर्क बनाए रखने, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करने, जनसमर्थन जुटाने तथा आवश्यकता पड़ने पर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

शिक्षा मंत्री, सांसद और डीएम को भेजा आवेदन

कमलेश कुमार ने बताया कि छात्रावास को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिक्षा मंत्री, स्थानीय सांसद एवं जिलाधिकारी को आवेदन भेजा गया है. आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की गई है.

एसडीओ बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

मामले पर सदर एसडीओ अमित अनुराग ने कहा कि छात्रावास की भूमि और कब्जे से जुड़े सभी तथ्यों की जांच अंचलाधिकारी से कराई जाएगी. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.