सेंटअप छात्रों का नहीं लगता एक्स्ट्रा क्लास

Updated at : 17 Jan 2016 2:34 AM (IST)
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सेंटअप छात्रों का नहीं लगता एक्स्ट्रा क्लास

प्रधान सचिव के आदेश के बाद भी नहीं है प्रशासन सक्रिय राजगीर अनुमंडल के हाइस्कूल में बिना क्लास किये लौट रहे मैट्रिक के छात्र-छात्राएं राजगीर (नालंदा) : राजगीर अनुमंडल के हाईस्कूलों में एक्स्टरा क्लास नहीं हो रहा है. छात्र स्कूल आते हैं और बिना पढ़े ही बैरंग वापस लौट जाते हैं. इसमें कुछ छात्र कोचिंग […]

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प्रधान सचिव के आदेश के बाद भी नहीं है प्रशासन सक्रिय

राजगीर अनुमंडल के हाइस्कूल में बिना क्लास किये लौट रहे मैट्रिक के छात्र-छात्राएं
राजगीर (नालंदा) : राजगीर अनुमंडल के हाईस्कूलों में एक्स्टरा क्लास नहीं हो रहा है. छात्र स्कूल आते हैं और बिना पढ़े ही बैरंग वापस लौट जाते हैं. इसमें कुछ छात्र कोचिंग का सहारा ले पाठयक्रम पूरा करा रहे हैं तो कई छात्र गरीबी के कारण भगवान भरोसे घर पर ही परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं. अनुमंडल के स्कूलों में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के आदेश का अनुपालन नहीं होने से मैट्रिक के सेंटअप छात्र छात्राओं में नाराजगी है. वहीं शिक्षा विभाग और अनुमंडल प्रशासन उदासीन है.
किसी भी स्कूल में सेंटअप छात्रों की एक्स्टरा क्लास नहीं हो रही है. इसकी खोज खबर लेने वाला नहीं है. यहां के सरकारी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई भगवान भरोसे होती है. पूरे साल किसी भी दिन सभी घंटी क्लास नहीं लगते हैं. विभागीय अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी इसकी सुध नहीं लेते हैं. अब जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ. धर्मेद्र सिंह गंगवार ने मैट्रिक के सेंटअप छात्रों के लिए एक्स्टरा क्लास लगाने का आदेश सभी हाईस्कूलों को दिया है, तो उनके आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा है.
शिक्षा सचिव के आदेश का अनुपालन कराने में विभागीय अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं. जिला और अनुमंडल प्रशासन भी विभागीय अधिकारियों से पीछे नहीं हैं. ऐसे में छात्रों का रिजल्ट भगवान भरोसे है, जब कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है तो बेहतर रिजल्ट की कल्पना भी बेकार लगती है.
इधर सरकार और जिला प्रशासन कमर कसे है कि हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा होगी. कदाचार में पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है. छात्र कहते हैं कि यह उनके किस्मत का दोष है या सरकार, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की लचर व्यवस्था का. जिसके कारण शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है.
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