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कंपनी को 5.34 करोड़ के भुगतान पर विप की शिक्षा समिति की आपत्ति

कंपनी को 5.34 करोड़ के भुगतान पर विप की शिक्षा समिति की आपत्ति

दीपक 1

सर्किट हाउस में विवि के अधिकारियों संग विधान परिषद की शिक्षा समिति ने की बैठक

बिना निविदा के एक एजेंसी को 37 लाख रुपये देने पर भी समिति ने उठाए सवाल

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बीआरएबीयू में दो वर्षाें में किए गए भुगतान की जांच को लेकर विधान परिषद की शिक्षा समिति ने सर्किट हाउस में विवि के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. विधान परिषद की शिक्षा समिति ने बीआरएबीयू की ओर से एक्सएलआईसीटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को किए गए 5.34 करोड़ रुपये के भुगतान पर आपत्ति जताई. कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जब मगध विवक में यह कंपनी काली सूची में है तो यहां उसे काम कैसे दे दिया गया. साथ ही भुगतान कैसे हो गया? सदस्यों ने बिना निविदा के एक एजेंसी काे उत्तर पुस्तिका के लिए 38 लाख रुपये के भुगतान पर भी सवाल खडे किए.

कंपनी का बिल 20 करोड़ रुपये का

विवि ने बताया, कंपनी की ओर से 20 करोड़ का बिल दिया गया था. जांच के बाद 5.34 कराेड़ रुपये का भुगतान किया गया है. एजेंसी को किए गए भुगतान पर अधिकारियों ने पक्ष रखा कि स्थानीय स्तर पर कोटेशन लेकर कार्य हुआ. इस पर सदस्याें ने कहा कि बिना टेंडर के 38 लाख के क्रय स्थानीय कोटेशन पर क्यों किया गया. उन्होंने नियमावली का जिक्र किया कि 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान बिना प्रक्रिया के नहीं किया जा सकता. समिति ने विवि में कराये गये विभिन्न कार्यों की रिपोर्ट व भुगतान की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर सचिवालय को उपलब्ध कराने की बात कही. समिति ने डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन कार्यों की भी समीक्षा की.

करीब तीन घंटे तक चली बैठक

अधिकारियों ने बताया कि विवि में इ-बुक्स की खरीदारी नहीं की गयी है. 50 लाख की पुस्तकें खरीदी गई हैं. विभागाध्यक्षाें की अनुशंसा पर टेंडर की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन इसका अभी भुगतान नहीं किया गया है. परीक्षा कैलेंडर, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती व उनपर किए जा रहे खर्च, एक ही काॅलेज में पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर प्राचार्यों के तबादले, शिक्षकों के लंबित मुद्दों की भी समिति ने विस्तार से जानकारी ली. करीब तीन घंटे तक यह बैठक चली. शिक्षा विभाग की ओर से तत्कालीन वीसी शैलेंद्र चतुर्वेदी व रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारियों पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के बारे में भी समिति ने जानकारी ली. शिक्षा समिति में उप सभापति सह अध्यक्ष प्रो रामबचन राय, संयाेजक डॉ संजीव सिंह, डॉ मदन मोहन झा, नवल किशोर यादव, वीरेंद्र नारायण यादव, सर्वेश, निवेदिता सिंह, कुमार नागेंद्र व प्रो संजय सिंह शामिल थे. वहीं विवि की ओर से कुलपति प्राे दिनेश चंद्र राय, कुलसचिव प्राे संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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शिक्षकों ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

मुजफ्फरपुर.

सर्किट हाउस में शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए तिरहुत प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति को ज्ञापन सौंपा. इसमें प्रमंडल के सभी जिलों के शिक्षकों के अपनी समस्याओं के निदान व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से समिति को अवगत कराया. जिला इकाई मुजफ्फरपुर माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से जिले के शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं का प्रतिवेदन समिति को सौंपा गया. मौके पर प्रमंडलीय सचिव देव शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष सीताराम यादव, अरुण ठाकुर, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष रामप्रीत राय, जिला सचिव प्रिय दर्शन, सदस्य राज्य कार्यकारिणी संजय कुमार, अनुमंडल सचिव पूर्वी डॉ रविश कुमार तथा अन्य शिक्षक मौजूद थे.

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संयुक्त छात्र संगठन ने समिति से की शिकायत

मुजफ्फरपुर. बिहार विश्वविद्यालय के संयुक्त छात्र संगठन के बैनर तले कई संगठनों के छात्र नेताओं ने शिक्षा समिति के सदस्यों से मुलाकात की. छात्र नेताओं ने समिति के सदस्यों से कहा कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है. कुलपति नियमों की अवहेलना कर रहे हैं. अपने पसंद के शिक्षकों का स्थानांतरण कॉलेज से विश्वविद्यालय के विभागों में किया गया है. छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि सरकार ने एक ओर सभी कोटि की छात्राओं और एससी-एसटी छात्रों से नामांकन शुल्क नहीं लेने की बात कही है, लेकिन बीआरएबीयू में स्नातकोत्तर में सभी वर्ग की छात्राओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है. छात्र हम (से.) के प्रदेश अध्यक्ष संकेत मिश्रा ने कहा कि राजभवन की ओर से नियुक्त परीक्षा नियंत्रक को कुलपति नकारा कहते हैं. उनको काम न करने देने के उद्देश्य से अवैध रूप से दो उप परीक्षा नियंत्रकों को नियुक्त कर दिया है. छात्र लोजपा (रामविलास) के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डेन सिंह, बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह, एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष महिपाल ओझा, पंकज सिंह,रामानुज पासवान, रविशंकर राम ने भी समिति के समक्ष अपनी बात रखी.

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