मुजफ्फरपुर: बोचहा प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सदन में बहस कराने की मांग

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Panchayat Samiti members submitting a no-confidence motion against Bochaha Pramukh and Up-Pramukh.

अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपते पंचायत समिति सदस्य

बोचहा प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ पंचायत समिति के 11 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है. सदस्यों ने भ्रष्टाचार, कार्यों में अनियमितता और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए विशेष बैठक बुलाने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर..

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मुजफ्फरपुर के बोचहा से चंद्रभूषण कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: बोचहा प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा है. पंचायत समिति सदस्यों ने प्रस्ताव पर नियमानुसार विशेष बैठक बुलाकर सदन में बहस कराने और निर्णय लेने की मांग की है.

28 सदस्यीय समिति के 11 सदस्यों ने दिया समर्थन

जानकारी के अनुसार 28 सदस्यीय पंचायत समिति में से 11 सदस्यों ने प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है. प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों ने दोनों पदाधिकारियों के कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

प्रमुख पर लगाए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप

अविश्वास प्रस्ताव में प्रमुख पर आरोप लगाया गया है कि वे बिचौलियों के माध्यम से कार्य कराते हैं तथा प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. सदस्यों का कहना है कि ऐसी स्थिति में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उप प्रमुख पर कार्यालय नहीं खोलने का आरोप

उप प्रमुख पर आरोप लगाया गया है कि वे पिछले 54 महीनों से अपना कार्यालय नियमित रूप से नहीं खोल रहे हैं और पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक भी नहीं करते हैं. इसके अलावा प्रखंड और अंचल क्षेत्र में आवास योजनाओं में अवैध वसूली कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है.

इन सदस्यों ने किया हस्ताक्षर

अविश्वास प्रस्ताव पर कौशल राम, संजय सहनी, संजय कुमार, महेंद्र सहनी, शिवजी पासवान, रीना देवी, लीला देवी, पूजा रानी, उषा देवी, रेखा देवी और चिंता देवी ने हस्ताक्षर किए हैं.

विशेष बैठक बुलाने की मांग

पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि जनहित और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द विशेष बैठक बुलाकर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जा सके.

वहीं प्रखंड प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

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