मुजफ्फरपुर: 7 जून को बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 11 शहरों में बने 180 केंद्र, एक लाख से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड

Muzaffarpur News: बिहार में 7 जून को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 11 शहरों में 180 केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा में 1.25 लाख छात्र शामिल होंगे और अब तक एक लाख से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं. जानिए पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से ललितांशु की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) के कुलपति प्रो.दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीइटी-बीएड) की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. विवि परिसर में आयोजित इस बैठक में गया, मधेपुरा, छपरा, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित विभिन्न जिलों के एडीएम (क्षेत्रीय समन्वयक) व 16 सहभागी विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

राज्य के 11 प्रमुख शहरों में 1.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे

राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो.संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह है और अब तक एक लाख से अधिक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. यह राज्य स्तरीय परीक्षा 7 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक एक ही पाली में आयोजित करायी जायेगी. सूबे के 11 प्रमुख शहरों में कुल 180 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं, जहां लगभग 1.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होकर अपनी किस्मत आजमाएंगे.

कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए हर केंद्र पर तैनात रहेंगे स्टैटिक मजिस्ट्रेट

कुलपति ने सभी नोडल अधिकारियों व स्थानीय प्रशासनिक निकायों को आपसी तालमेल के साथ काम करने व केंद्रों पर चाक-चौबंद व्यवस्था बनाये रखने के कड़े निर्देश दिये हैं. परीक्षा को पूरी तरह कदाचारमुक्त, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए हर केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी. इसके अलावा गोपनीय परीक्षा सामग्री को पूरी सुरक्षा के साथ लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जोनल समन्वयकों को सौंपी गयी है.

प्रति 500 परीक्षार्थियों पर तैनात रहेंगे सशस्त्र सुरक्षाकर्मी

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत परीक्षा केंद्रों पर प्रति 500 परीक्षार्थियों पर एक अधिकारी और पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी रहेगी. परीक्षा से ठीक दो दिन पहले जिला प्रशासन के तत्त्वावधान में सभी केंद्राधीक्षकों व केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा.