मुजफ्फरपुर: चंदवारा फेज-2 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मिले 20 करोड़, अगले सप्ताह से लगेगा शिविर

चंदवारा फेज-2 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को अब तक 20 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. अगले सप्ताह से शिविर लगाकर रैयतों के कागजातों की जांच और मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. पढ़ें पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट 

Muzaffarpur News: चंदवारा फेज-2 परियोजना के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है. इस सड़क के बनने से चंदवारा पुल की सीधी कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो जाएगी. परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अब तक इसके लिए 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं.

पांच मौजा में होगा भूमि अधिग्रहण

परियोजना के तहत करीब 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. पुल निर्माण निगम की ओर से जिला भू-अर्जन कार्यालय को पहले 14 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे. इसके बाद छह करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं. इस तरह अब तक कुल 20 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हो चुका है.

जानकारी के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर कुल 57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

अगले सप्ताह से लगेगा शिविर

जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से चंदवारा में शिविर लगाकर रैयतों के कागजातों की जांच की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार सभी रैयतों को जमीन से संबंधित दस्तावेज अपडेट कराने के लिए कहा गया है.

शिविर में अपडेट एलपीसी, भू-लगान रसीद, भूमि संबंधी दस्तावेज, नन-ज्यूडिशियल स्टांप और अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने होंगे. यदि किसी जमीन को लेकर विवाद है तो आपसी सहमति पत्र देना भी अनिवार्य होगा.

तीन रैयतों को मिला भुगतान

भू-अर्जन कार्यालय के अनुसार अब तक तीन रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है. कागजातों की जांच पूरी होने के बाद अन्य रैयतों को भी नियमानुसार भुगतान किया जाएगा.

भूमि की श्रेणी को लेकर हुआ था विरोध

भूमि की किस्म और मुआवजा दर को लेकर कुछ रैयतों ने आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि सड़क से सटी उनकी जमीन को विकासशील श्रेणी में रखकर कम एमवीआर तय किया गया, जबकि वह आवासीय श्रेणी की भूमि है.

हालांकि जिला भू-अर्जन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि भूमि की श्रेणी में बदलाव की संभावना नहीं है. बाद में बातचीत के बाद संबंधित रैयत मुआवजा लेने के लिए सहमत हो गए.