मुजफ्फरपुर : जिला के सभी संबंधित अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण के गुर सिखाने के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सीड्स और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में डीएम के अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार मे जिलास्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी.
कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए डीएम मो सोहैल ने बताया कि तंबाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना बहुत आवश्यक है. इसके लिए अगले तीन महीने में जिला को ध्रूमपान मुक्त बनाना है. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाये और सभी शिक्षण संस्थानों के पास से तंबाकू उत्पाद की दुकानों को यथाशीघ्र हटाया जाये.
आदेश के उल्लंघन करने पर कोटपा कानून के तहत विभिन्न धाराओं में दंडित किया जायेगा. डीएम ने सभी उपस्थित अधिकारियों से सात दिनों के अंदर अपने-अपने कार्यालयों में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र का साइनेज लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया और बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बच्चे व युवा तंबाकू उद्योग का सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है. जिन्हें लुभाने के लिए तम्बाकू कंपनी तरह तरह के हथकंडे अख्तियार करती है.
सिविल सर्जन डॉ एस सी भगत ने धन्यवाद ज्ञापन किया. विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गेटस 2 के सर्वे में तंबाकू सेवन करने वालों में काफी कमी आयी है, यह आंकड़ा 53.5 प्रतिशत से घट कर 25.9 प्रतिशत हो गयी है. कार्यशाला में एडीएम अतुल कुमार वर्मा, नशामुक्ति के प्रभारी डॉ राजेश कुमार, सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा, डीपीआरओ कमल सिंह, डीपीएम बी पी वर्मा, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी, मनोज कुमार झा, नरेंद्र कुमार शाही सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया.
साहब ने धुएं में उड़ा दी धूम्रपान निषेध की नसीहत
मुख्य संवाददाता4मुजफ्फरपुर
धूम्रपान निषेध दिवस पर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला में डीएम मो सोहैल के जिले को तीन महीने में ध्रूमपान मुक्त बनाने के संकल्प का मजाक कलेक्ट्रेट परिसर में उड़ता दिखा. दिलचस्प बात यह है कि धूम्रपान निषेध कार्यशाला में शामिल मुशहरी बीडीओ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में सिगरेट का कश लेते नजर आये. यही नहीं, वे हंसते हुए यह भी अपने सहयोगी को बता रहे थे कि कहीं हम लोग को ही जुर्माना भरना न पड़ जाये. हालांकि यह कोई नयी बात नहीं है.
अक्सर आम लोगों के साथ कर्मचारी, अधिकारी से लेकर सफेदपोश कलेक्ट्रेट में सिगरेट व गुटखा का सेवन करते नजर आते हैं. दरअसल, सरेआम सार्वजनिक स्थानों पर धुएं के छल्ले उड़ाने पर लगाम नहीं लग पायी है. धूम्रपान के ज्यादातर शौकीनों को तो इस कानून का पता ही नहीं है. वह बेधड़क बीड़ी-सिगरेट के कश हर जगह खींचते रहते हैं. तंबाकू स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ हानिकारक बल्कि जानलेवा भी है. सिगरेट, तंबाकू आदि के पाउच पर यह चेतावनी लिखी भी होती है.
करीब पांच वर्षों पूर्व न्यायालय के आदेश पर पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस कानून पर कड़ाई से अमल नहीं कराया गया. नतीजतन सिगरेट, तंबाकू आदि का इस्तेमाल ज्यों-का-त्यों हो रहा है. हरेक सरकारी कार्यालय में भी धूम्रपान पर रोक लगा दी गयी है. धूम्रपान रोकने के लिए हर विभाग में तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है. जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं. सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. कुछ सरकारी कार्यालयों में यह चेतावनी आदि भी लिखी नजर आती है.
