जन सुनवाई में डीएम ने की भूमि अतिक्रमण व दाखिल-खारिज के 14 मामलों की सुनवाई

Edited by RANA GAURI SHAN
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जन सुनवाई में डीएम ने की भूमि अतिक्रमण व दाखिल-खारिज के 14 मामलों की सुनवाई

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मुंगेर.

जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत सोमवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने आमजनों की समस्याएं सुनी. इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंड व पंचायतों से आये नागरिकों ने अपनी समस्याओं व शिकायतों को डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया. सोमवार को 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अधिकांश मामले भूमि विवाद, भूमि अतिक्रमण, दाखिल-खारिज संबंधी थे.

सदर प्रखंड के चकहासिम निवासी नासरीन प्रवीण ने पति की मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अनुदान की राशि की मांग की, जबकि धरहरा घटवारी निवासी मुन्नी देवी ने दबंगों पर उनकी जमीन को जबरन जोतने की शिकायत की. मुंगेर शहर के लल्लू पोखर निवासी रुणा देवी ने बंद राशन कार्ड को खुलवाने व राशन दिलाने की मांग की. प्रशांत, फारुख व अन्य स्वछता साथी ने पूर्व में उनके द्वारा किये गये कार्यों के बकाया राशि भुगतान की मांग की. सुनवाई के दौरान डीएम ने सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा संबंधित आवेदकों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये. भूमि विवाद से संबंधित मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने व नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया.

जनता दरबार में प्रमंडलीय आयुक्त ने की सात मामलों की सुनवाई

मुंगेर : प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने सोमवार को जनता दरबार में मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर व जमुई जिले से संबंधित सात मामलों की सुनवाई की, जिसमें मुंगेर जिले से छह व जमुई जिले से एक लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा उसके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया.

अधिकांश मामले भूमि विवाद व जन वितरण प्रणाली से संबंधित थे. आयुक्त ने सुनवाई के क्रम में प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के पदाधिकरियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें व आवेदनों में दिये गये विषयों को नियमों व विभागीय निर्देशों के अनुरूप निष्पादित कर उसका प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

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