सतर्कता. माओवादियों के फरमान से बढ़ायी गयी जज की सुरक्षा
दो दिवसीय नक्सली बंदी को लेकर मुंगेर में हाइ एलर्ट जारी कर दिया गया है. न्यायालय अवधि में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दी गयी है. मामले को लेकर मुंगेर पुलिस ने राज्य पुलिस मुख्यालय को भी पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है.
मुंगेर : सीआरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में पांच माओवादियों को मौत की सजा सुनाने वाले मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. आवास से लेकर न्यायालय तक उनके लिए विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया है. इस मामले में प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) द्वारा न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को जन अदालत में हाजिर कर मौत की सजा देने के फरमान की सूचना पर मुंगेर जिला प्रशासन ने उनके सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है. पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि कथित नक्सली परचे को पुलिस गंभीरता से ले रही है और हर मामले में ठोस कार्रवाई की जा रही.
जोनल कमेटी ने जारी किया फरमान: बिहार-झारखंड सीमांत जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के लेटर पैड पर प्रवक्ता लालजीत कोड़ा के नाम से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है.
इसमें लिखा हुआ है कि ‘’ मुंगेर जिला के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला मामले में पांच निर्दोष किसानों विपिन मंडल, अधिकलाल पंडित, रत्तु कोड़ा, मन्नू कोड़ा, बानो कोड़ा को सुनाये गये फांसी की सजा को हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) कड़ी निंदा करती है तथा फांसी सजा के विरोध में 28 व 29 मई को पांच जिला मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बांका और भागलपुर जिला को बंदी करने का आह्वान करती है. साथ ही साथ इन पांच निर्दोष किसानों को दी गयी मौत की सजा के विरोध व्यापक पैमाने पर जन प्रतिवाद व जन प्रतिरोध आंदोलन निर्माण करने तथा फांसी की सजा सुनाने वाले जल्लाद व जन विरोधी प्रतिक्रियावादी न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को जन अदालत में हाजिर कर मौत की सजा देने का अपील करती है.’’ पत्र में यह कहा गया है दूध, अस्पताल, एंबुलेंस, पानी, अखबार आदि जरूरत की वस्तु को बंद से मुक्त रखा जायेगा.
बढ़ी सुरक्षा, पुलिस कर रही घेराबंदी : पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. उनके आवास पर भी सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है. जबकि कोर्ट परिसर व बाहर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. उनके आवास से न्यायालय आने और जाने के दौरान स्काउट की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही न्यायालय अवधि में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है. इस संदर्भ में मुंगेर पुलिस ने राज्य पुलिस मुख्यालय को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया है.
बंदी को लेकर हाइ एलर्ट: नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले में पांच माओवादियों को फांसी की सजा मिलने से माओवादी परेशान हैं. 28 एवं 29 मई को पूर्व बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इस क्षेत्र में कमजोर हो रहे नक्सली संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनायी जा रही.
नक्सली बंदी के दौरान माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने की फिराक में हैं. इधर इस बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन ने हाइ एलर्ट जारी किया है. एसपी आशीष भारती ने सभी थानों को अपने सूचना तंत्र को सक्रिय करने का आदेश दिया है. साथ ही नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कांबिंग चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों द्वारा एरिया डोमिनेशन भी कराया गया है.
सीएम आगमन से पहले जारी पत्र से खलबली
जज के नाम जारी पत्र मिलते ही मुंगेर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन में खलबली मच गयी है. 30 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर आने वाले हैं. इससे तीन दिन पहले माओवादी संगठन ने पत्र जारी कर पांच माओवादियों को किसान बताते हुए दो दिनों का बंद बुलाया है. साथ ही जन अदालत लगा कर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को मौत की सजा देने की बात कही है. इसके कारण जिला व पुलिस प्रशासन परेशान है.
